नयी दिल्ली, 20 जनवरी (भाषा) केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, विकास परियोजनाओं को पर्यावरण संबंधी अनुमति देने में लगे समय के आधार पर राज्यों की रैंकिंग करेगा ताकि “पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही” को प्रोत्साहित किया जा सके।
मंत्रालय द्वारा 17 जनवरी को जारी एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, पिछले साल 13 नवंबर को कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक की गई थी। “व्यवसाय करने में आसानी” पर की गई कार्रवाई पर आयोजित इस बैठक में पर्यावरण संबंधी अनुमति देने में लगे समय के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के मुद्दे पैर चर्चा की गई थी।
राज्य पर्यावरण प्रभाव समीक्षा अधिकारियों और विशेषज्ञ समितियों को भेजे गए ज्ञापन में कहा गया, “राज्यों को पर्यावरण संबंधी अनुमति देने में लगे समय और दक्षता के आधार पर, स्टार रेटिंग प्रणाली के जरिये प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया गया है।” ज्ञापन में कहा गया कि रेटिंग प्रणाली से पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को प्रोत्साहन मिलेगा।
भाषा यश उमा
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