चेन्नई, 18 जून (भाषा) तमिलनाडु सरकार ने मद्रास उच्च न्यायालय और इसकी मदुरै पीठ के समक्ष अपने मामलों का बचाव करने के लिए छह वरिष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है।
वरिष्ठ अधिवक्ता पी. एस. रमन, एम के कबीर, एन आर एलंगो और पी विल्सन चेन्नई स्थित प्रधान पीठ के समक्ष विभिन्न सरकारी विभागों का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता एम. अजमल खान और इसाक मोहनलाल मदुरै पीठ के समक्ष सरकारी मामलों में पैरवी करेंगे।
अदालत के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता को देय पेशेवर शुल्क 2017 के सरकारी आदेश के अनुरूप होगा, जैसा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता पर लागू होता है। सार्वजनिक (विधि अधिकारी) विभाग की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि फीस का भुगतान उन विभागों द्वारा किया जाएगा, जिन्होंने अधिवक्ता की सेवा ली है।
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सुरेश माधव
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