नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि कानूनी प्रक्रियाएं आसान और सरल हो जाएं, ताकि नागरिक अनावश्यक रूप से जेलों में न रहें.
चंद्रचूड़ ने कहा कि SC ने ‘लोक अदालत’ के तौर पर अपनी भूमिका निभाई है और नागरिकों को अदालतों का दरवाजा खटखटाने से नहीं डरना चाहिए, या इसे अंतिम उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए.
सीजेआई ने कहा कि पिछले साल, संविधान दिवस पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जेलों में लोगों की बढ़ती संख्या और हाशिए की पृष्ठभूमि के नागरिकों की कैद पर चिंता जताई थी.
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेआई ने कहा, ”अध्यक्ष महोदया, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं कि कानूनी प्रक्रियाएं आसान और सरल हो जाएं, ताकि नागरिक अनावश्यक रूप से जेलों में न रहें. फास्टर पहल का संस्करण 2.0 जो होगा आज लॉन्च किया गया यह सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति की रिहाई के न्यायिक आदेश तुरंत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जेल अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिए जाएं, ताकि व्यक्ति को समय पर रिहा किया जा सके.”
इसके अलावा, न्यायिक पक्ष में, सुप्रीम कोर्ट कैदियों के अधिकारों, भीड़भाड़ आदि से संबंधित मामलों की सुनवाई कर रहा है, सीजेआई ने कहा, उन्होंने कोर्ट के अनुसंधान केंद्र को जेलों की स्थिति में सुधार के लिए एक परियोजना लाने का भी काम सौंपा है.
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सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इन पहलों के पीछे का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को लगे कि न्यायपालिका की संवैधानिक संस्था उनके लिए काम कर रही है.
सीजेआई ने कहा, “आज संविधान दिवस के अवसर पर मैं भारत के लोगों को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं और भविष्य में भी खुले रहेंगे. आपको कभी भी कोर्ट आने से डरने की जरूरत नहीं है.”
उन्होंने सभा में आगे कहा कि लोगों को अदालत जाने से डरना नहीं चाहिए या इसे अंतिम उपाय के रूप में नहीं देखना चाहिए.
उन्होंने कहा, “मेरी आशा है कि हमारे प्रयासों से, हर वर्ग, जाति और पंथ के नागरिक हमारी अदालत प्रणाली पर भरोसा कर सकते हैं और इसे अपने अधिकारों को लागू करने के लिए एक निष्पक्ष और प्रभावी मंच के रूप में देख सकते हैं.”
संविधान का सम्मान
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब हम आज कहते हैं, हम संविधान को अपनाने का सम्मान करते हैं, तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम इस तथ्य का सम्मान करते हैं कि संविधान “अस्तित्व में है” और संविधान “काम करता है”.
न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतें अब अपनी कार्यवाही की ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ (सीधा प्रसारण) कर रही हैं और यह निर्णय इस उद्देश्य से लिया गया है कि नागरिकों को पता चले कि अदालत कक्षों के अंदर क्या हो रहा है.
उन्होंने आगे कहा, पिछले सात दशकों में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने “लोगों की अदालत” के रूप में काम किया है. हजारों नागरिकों ने इस विश्वास के साथ इसके दरवाजे का दरवाजा खटखटाया है कि उन्हें इस संस्था के माध्यम से न्याय मिलेगा.
“हमारा न्यायालय शायद दुनिया का एकमात्र ऐसा न्यायालय है जहां कोई भी नागरिक, चाहे वह कोई भी हो या कहीं से भी आया हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक मशीनरी को गति दे सकता है.”
यह सुनिश्चित करने के अलावा कि नागरिकों को अपने निर्णयों के माध्यम से न्याय मिले, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है कि उसकी प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी नागरिक-केंद्रित हों ताकि आम नागरिक न्यायालय के कामकाज के साथ जुड़ाव महसूस कर सके.
उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की मदद से अपने फैसलों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने का भी निर्णय लिया.
इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश उपस्थित थे.
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