चंडीगढ़, चार अक्टूबर (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को कहा कि राज्य की ग्राम पंचायतों में जारी विकास कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित किया जाए।
इसके लिए उन्होंने विकास कार्यों की प्रगति की हर 15 दिन में समीक्षा किए जाने के निर्देश दिए।
एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि मुख्यमंत्री ने विकास एवं पंचायत विभाग और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के संबंध में अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारियों और पंचायती राज विभाग के कार्यकारी अभियंताओं के साथ यहां समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
इस मौके पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार भी मौजूद थे।
पिछले चार वर्षों में राज्य वित्त आयोग के तहत जिला परिषदों को जारी अनुदानों के उपयोग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को उपलब्ध धनराशि का 100 प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने तथा पंचायत समिति की बैठकों के माध्यम से निगरानी को मजबूत करने का निर्देश दिया। पंचायत समिति की बैठकें हर दो महीने में आयोजित की जानी चाहिए।
उन्होंने सभी विकास कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने और निर्माण के लिए उपयोग में लाए जा रहे सामान की गुणवत्ता का समय-समय पर निरीक्षण किए जाने की जरूरत पर जोर दिया।
सैनी ने राज्य भर में महिला चौपालों और एससी/बीसी चौपालों की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य दो महीने के भीतर पूरा किए जाने के निर्देश दिए।
सांझा बाजार योजना के तहत मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उन जिलों में भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए, जहां अब तक सांझा बाजार स्थापित नहीं किए गए हैं।
उन्होंने स्थानीय कारीगरों को अवसर का लाभ दिलाने के मकसद से ‘लोकल फॉर वोकल’ पहल को बढ़ावा दिए जाने के सरकार के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।
बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव साकेत कुमार और विकास एवं पंचायत महानिदेशक दुसमंत कुमार बेहरा भी उपस्थित थे।
भाषा यासिर दिलीप
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