चंडीगढ़, 20 जून (भाषा) पंजाब विधानसभा ने ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) की 3,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि केंद्र सरकार द्वारा ‘रोकने’ के खिलाफ मंगलवार को एक प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चेतावनी दी कि यदि यह राशि एक सप्ताह के भीतर जारी नहीं की गई तो राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
पंजाब सरकार ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर ग्रामीण विकास कोष के 3,622.40 करोड़ रुपये जारी नहीं करने का आरोप लगाया है।
यह प्रस्ताव राज्य के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडियां ने पेश किया था।
प्रस्ताव में कहा गया है, ‘‘यह सदन राज्य सरकार से 3,622.40 करोड़ रुपये की रोकी गई आरडीएफ राशि को तुरंत जारी कराने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने की सिफारिश करता है ताकि पंजाब के किसानों एवं ग्रामीणों के कल्याण के लिए विकास गतिविधियों को निर्बाध जारी रखा जा सके।’’
इसमें कहा गया है, ‘‘भारत सरकार द्वारा पिछले चार सत्रों- खरीफ मौसम 2021-22, रबी मौसम 2022-23, खरीफ मौसम 2022-23 तथा रबी मौसम 2023-24 का ग्रामीण विकास शुल्क जारी न किए जाने के कारण पंजाब के ग्रामीण विकास कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।’’
मान ने कहा, ‘‘आरडीएफ हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे।’’
उन्होंने कहा कि अगर केंद्र एक सप्ताह के भीतर राशि जारी नहीं करता है तो राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
भाषा सिम्मी ब्रजेन्द्र
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