नयी दिल्ली, आठ अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने श्रम अदालतों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति के अनुरोध को लेकर दायर एक याचिका पर महापंजीयक और दिल्ली सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा।
उच्च न्यायालय ने श्रम अदालतों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति और मामलों के त्वरित निपटान के लिए ऐसे प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर अपने महापंजीयक (रजिस्ट्रार जनरल) और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने ‘लेबर लॉ एसोसिएशन’ की ओर से दायर याचिका पर उच्च न्यायालय के प्रशासनिक पक्ष और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों द्वारा जवाब या स्थिति रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर दायर की जाये। मामले में अगली सुनवाई 18 मई को होगी।
न्यायमूर्ति सांघी ने कहा, ‘‘यह हमें ही करना है, हमें याद दिलाने के लिए धन्यवाद। हम इसकी जांच करेंगे। जो भी रिक्तियां हैं, हम निश्चित रूप से उस पर गौर करेंगे।’’
यह याचिका अधिवक्ताओं राजीव अग्रवाल और मेघना डे के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में श्रम अदालतों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या बढ़ाये जाने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
भाषा देवेंद्र अविनाश
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