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Sunday, 23 June, 2024
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अयोध्या में राममंदिर के शिलापूजन के लिए मोदी को ट्रस्ट सदस्यों ने दिया न्योता, पीएम मोदी करेंगे विचार

श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा भूमिपूजन की तारीख अभी तय किया जाना बाकी है लेकिन इसके अगले कुछ महीनों में होने की संभावना है.

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नयी दिल्ली: ‘राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ के अध्यक्ष प्रबंध महंत नृत्य गोपाल दास समेत ट्रस्ट के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें अयोध्या आने का निमंत्रण भी दिया .

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए हाल ही में गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पहली बैठक बुधवार को हुई थी.

ट्रस्ट के महासचिव और विश्व हिंदू परिषद नेता चंपत राय तथा कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि भी बैठक में उपस्थित थे.

मुलाकात के बाद महंत नृत्य गोपाल दास ने संवाददाताओं से कहा, ‘हमने प्रधानमंत्री को अयोध्या आने (भूमिपूजन के लिए) का निमंत्रण दिया .’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने उनको बताया कि वह इस पर विचार करेंगे.

ट्रस्ट द्वारा भूमिपूजन की तारीख अभी तय किया जाना बाकी है लेकिन इसके अगले कुछ महीनों में होने की संभावना है.

बाद में राय ने बताया कि न्यासी प्रधानमंत्री मोदी से मिले और यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी.

इस बीच, विहिप के अंतरराष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि रामनवमी के मौके पर 25 मार्च से 8 अप्रैल तक ‘रामोत्सव’ मनाया जाएगा.

इस उत्सव के दौरान विहिप कार्यकर्ता देशभर के 2.75 लाख गांवों में पहुंचेंगे जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में योगदान दिया था.

न्यास की दिल्ली में बुधवार को हुई बैठक में महंत नृत्य गोपालदास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का ‘अध्यक्ष प्रबंध’, विहिप के चंपत राय को महासचिव एवं पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह नृपेन्द्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन बनाया गया है. स्वामी गोविंददेव गिरि जी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. अयोध्या में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में न्यास का बैंक खाता खोलने का निर्णय किया गया है.

राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में उच्चतम न्यायालय के पिछले साल 9 नवंबर को दिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद नरेन्द्र मोदी सरकार ने इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन किया था. फैसले में विवादास्पद स्थल पर मंदिर के निर्माण की अनुमति दी गई थी . बहुत से हिंदुओं का मानना है कि इसी स्थल पर भगवान राम का जन्म हुआ था.

ट्रस्ट के गठन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा में की थी.

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