नई दिल्ली: मार्च 1998 में जब मथुरा शहर होली के सेलीब्रेशन में डूबा हुआ था, मौत की सजा पाने वाली राम श्री अपनी 18 महीने की बेटी को छोड़कर अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रही थी. उसकी फांसी 6 अप्रैल को निर्धारित थी. लेकिन उसका बचना तब तक संभव नहीं था जब तक कोई करिश्मा न हो जाए या ऊपर वाला कोई चमत्कार न कर दे.
1989 में “विरोधी” परिवार के चार सदस्यों की हत्या के लिए अपने पिता और भाई के साथ दोषी ठहराई गई, श्री को 1997 में मौत की सजा सुनाई गई थी. हालांकि, उनके मामले को कई संगठनों ने उठाया था, यह खबर सामने आने के बाद कि श्री- “एक दुधमुंहे बच्चे की मां को” फांसी दी जाने वाली थी.
सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल कदम उठाते हुए उसकी फांसी पर रोक लगा दी और अगस्त 1998 में उसके फांसी के फैसले को पलट दिया, यह पता चलने के बाद कि उसका मामला वास्तव में दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आता है. और उसके फैसले को बदलकर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. उसकी कहानी अब जवान में दीपिका पादुकोण के ऑनस्क्रीन व्यक्तित्व, ऐश्वर्या, के समान ही लगती है. सफ़ेद साड़ी पहने, पादुकोण को फांसी के तख्ते तक ले जाया जाता है, लेकिन उसके गले में फंदा डाले जाने से पहले वह बेहोश हो जाती है. एक त्वरित नाड़ी चिकित्सक उसके नाड़ी को जांचा जिससे पता चला कि वह गर्भवती है. उसे मृत्युदंड से तत्काल लेकिन अस्थायी राहत मिल गई.
हालांकि, पादुकोण का किरदार श्री जितना भाग्यशाली नहीं था. बेटे के पांच साल का होने के बाद ऐश्वर्या को फांसी दे दी गई. हालांकि भारतीय कानून मौत की सजा पाने वाली महिला को राहत की इजाजत देता है, लेकिन बच्चा पैदा करना हमेशा उसके पक्ष में काम नहीं करता है.
भारत में केवल कुछ मुट्ठी भर महिलाओं को मौत की सजा का सामना करना पड़ा है, जिसमें 38 वर्षीय शबनम अली भी शामिल है, जिसे अक्सर स्वतंत्र भारत में फांसी की सजा पाने वाली पहली महिला माना जाता है. हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि रतन बाई जैन एकमात्र महिला थीं जिन्हें 1955 में तीन लड़कियों की हत्या के लिए फांसी दी गई थी.
इस साल जनवरी में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के प्रोजेक्ट 39ए द्वारा जारी वार्षिक सांख्यिकी रिपोर्ट 2022 के अनुसार, 31 दिसंबर 2022 तक मौत की सजा पाए 539 कैदियों में से 14 महिलाएं थीं. दुनिया भर में महिलाओं के लिए मृत्युदंड की संख्या समान रूप से कम है.
हालांकि, शोध से पता चलता है कि दुनिया भर में मौत की सज़ा का सामना करने वाली एक महिला को “उसके अपराध से अधिक के लिए आंका जाता है”. अदालतें महिलाओं को न केवल उनके कथित अपराधों के लिए, बल्कि “महिलाओं” के रूप में उनकी नैतिक विफलताओं के लिए भी आंकती हैं जैसे बेवफा पत्नियां, लापरवाह मां या कृतघ्न बेटियां आदि. और विशेषज्ञों के अनुसार, इसी तरह का पूर्वाग्रह भारत में भी हो सकता है.
प्रोजेक्ट 39ए में मृत्युदंड मुकदमेबाजी की निदेशक श्रेया रस्तोगी कहती हैं, “जब इसमें कोई महिला शामिल होती है तो उसे एक अलग तरह की मोरल कमेंटरी के तौर पर उसे देखा होती है.” रस्तोगी का कहना है कि ऐसे समाज में, जो अक्सर महिलाओं को पीड़ित के रूप में देखता है, “अपराधियों के अपराधी के रूप में एक महिला के लिए बहुत अधिक गुस्सा है”.
महिलाओं को मातृशक्ति के रूप में देखा जाता है, उनसे दयालु, सौम्य और सम्मानजनक होने की अपेक्षा की जाती है. रस्तोगी कहती हैं कि जब हम किसी महिला अपराधी को देखते हैं तो क्या यह छवि हमारी धारणा पर हावी होती है.
वह पूछती है, “इस बात का पता लगाने की ज़रूरत है कि क्या हम आपको पुरुष अपराधियों के बारे में उसी तरह की कहानी देते हैं. क्या पुरुषों के बारे में भी इसी तरह चर्चा होती है?”
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गर्भवती महिला को
पादुकोण ऐश्वर्या के किरदार में थीं और उनके अजन्मे बेटे के किरदार में विक्रम राठौड़ ने उन्हें कुछ वर्षों के लिए फांसी से बचाया था.
भारत के विधि आयोग ने 1967 में मृत्युदंड का विषय उठाया था. एक राज्य सरकार, कई हाई कोर्ट के जज, बार काउंसिल, विधायक और सत्र न्यायाधीशों ने गर्भवती महिलाओं को मृत्युदंड से छूट देने का समर्थन किया था.
श्रेया रस्तोगी कहती हैं कि लगभग यही बात बारबार कही जाती है कि एक मां होकर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं.
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 416 में कहा गया है कि अगर मौत की सजा पाने वाली महिला गर्भवती पाई जाती है, तो हाई कोर्ट सजा के निष्पादन को स्थगित करने का आदेश देगा. इसमें कहा गया है कि यदि हाई कोर्ट उचित समझे तो वह सजा को आजीवन कारावास में भी बदल सकता है. लेकिन कानून गर्भवती महिलाओं को पूरी छूट नहीं देता है – यह केवल उन महिलाओं को उधार के समय पर रहने की इजाजत देता है, जब तक कि सजा कम नहीं हो जाती, जो बिल्कुल विवेकाधीन है. और ऐसे मामलों में नरम रुख अपनाना कोई नई बात नहीं है. शोध के अनुसार, 14वीं शताब्दी में ‘ प्लीडिंग द बेली’ एक आम कानून प्रथा हुआ करती थी. किसी अपराध के लिए दोषी ठहराई गई और मौत की सजा पाने वाली महिला की फांसी तब तक रोकी जा सकती है जब तक कि वह बच्चे को जन्म न दे दे.
हालांकि, बच्चा पैदा करना अक्सर महिलाओं के लिए दोधारी तलवार जैसा होता है. रस्तोगी कहती हैं, “कभी-कभी इसे एक समस्या को कम करने वाले कारक के रूप में देखा जा सकता है – कि बच्चा मां पर निर्भर है, और उसे मां की जरूरत होगी. लेकिन यह एक उत्तेजक कारक के रूप में भी काम करता है, जैसे शबनम के मामले में… लगभग यही बात कही गई है कि एक मां के रूप में आप ऐसा कैसे कर सकती हैं.”
ऐसे में मां बनना महिला अपराधी के लिए नुकसानदेह काम करता है. रस्तोगी कहती हैं, “यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम महिलाओं को कैसे देखते हैं”.
वह आगे कहती हैं, “किसी भी तरह से एक आदमी के लिए, यह कभी भी तर्क नहीं है कि वह एक पिता है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था. तो, ऐसे में इस तरह की बातें महिलाओं के लिए बात करना एक पाखंड से अधिक कुछ भी नहीं है. ”
1991 के राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को भी अपनी बेटी की वजह से नई जिंदगी मिली. श्रीहरन को जून 1991 में गिरफ्तार किया गया था जब वह गर्भवती थीं. एक महीने बाद जेल में उसने एक बेटी को जन्म दिया. हालांकि, उसे 1998 में ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी, और इस सजा को 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था.
यह सोनिया गांधी ही थीं जिन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर.नारायणन से अपील की और अपने पति के हत्यारों में से एक के लिए दया की मांग की थी. उनकी याचिका एक तर्क पर टिकी थी: श्रीहरन को उसकी आठ साल की बेटी के कारण बख्शा जाना चाहिए. श्रीहरन को तब जिंदगी एक लीज के रूप में मिल गई जब तमिलनाडु की तत्कालीन राज्यपाल फातिमा बीवी ने 2000 में उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया.
माताएं और हत्यारे
भारत में मृत्युदंड के लिए दी जाने वाली कोई भी टिप्पणी अली का संदर्भ दिए बिना पूरा ही नहीं होता है. उसे अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए 2010 में अपने साथी सलीम के साथ मौत की सजा सुनाई गई थी.
घटना 15 अप्रैल 2008 की है. उत्तर प्रदेश के एक गांव बावन खीरी में एक पड़ोसी ने “बचाओ-बचाओ मारे-मारे” की आवाज सुनी तो वह दौड़कर अली के घर पहुंचा. अंदर अली बेहोश पड़ा था. उसने दावा किया कि वह छत पर सो रही थी, और जब वह नीचे आई, तो उसने पाया कि उसके परिवारवालों की किसी ने कुल्हाड़ी से गर्दन काट दी थी. पहली मंजिल पर सात शव पाए गए – अली के पिता शौकत अली, उसकी मां हाशमी, उसका बड़ा भाई अनीस, उसकी पत्नी अंजुम, उनका 10 महीने का बेटा अर्श, उसका छोटा भाई राशिद और चचेरी बहन राबिया. अर्श की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी.
घटना के समय अली छह सप्ताह की गर्भवती थी, और 2009 में जेल में रहने के कुछ महीनों बाद उसने अपने बेटे ताज मोहम्मद को जन्म दिया. हालांकि, उसका मामला एक देखभाल करने वाली बेटी के सामान्य ढांचे में फिट होने में उसकी विफलता की इसी तरह की निंदा को दर्शाता है. . और उसके मामले में, बच्चा पैदा करना लगभग उसके ख़िलाफ़ ही काम किया.
2015 में उसकी मौत की सजा की पुष्टि करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बेटी के बारे में भी कहा था कि वह “एक देखभालकर्ता और एक समर्थक, एक सौम्य हाथ और जिम्मेदार आवाज, हमारे समाज की रेस्पांसिबल आवाज होती हैं और जिस पर माता-पिता अंध विश्वास और भरोसा करते हैं. ” भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने अली की अपील खारिज करते हुए कहा, ”आप (शबनम) भी एक मां हैं. परन्तु आपने अपने परिवार पर कोई दया या स्नेह नहीं दिखाया. यहां तक कि तुमने अपने भाई के 10 महीने के बच्चे को भी मार डाला. हम कोई राहत नहीं दे सकते.”
कातिल हसीना
कातिल हसीना से लेकर मास्टरमाइंड विषकन्या से लेकर खूनी साजिश के पीछे मासूम चेहरा तक, महिला दोषियों के लिए अदालत के अंदर और बाहर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा व्यक्तिगत विवरण का उपयोग करते हुए भद्दे टिप्पणियों से लेकर नैतिक फटकार तक होती है. .
“एक महिला अपने स्वभाव से दयालु होती है” -पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय
नेहा वर्मा, जिन्हें 2013 में तीन महिलाओं की डकैती और हत्या के लिए दो अन्य लोगों के साथ मौत की सजा दी गई थी, को मीडिया में “कातिल हसीना” करार दिया गया था. अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या के लिए सोनल उर्फ सोनू को मौत की सजा की पुष्टि करते हुए 2018 के फैसले में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बताया कि कैसे “एक महिला अपने स्वभाव से दयालु होती है”.
रस्तोगी ने एक और प्रवृत्ति की ओर इशारा किया, वह मौत की सजा पाने वाली महिला दोषियों से जुड़े मामलों में सह-अभियुक्तों की भूमिका थी. उन्होंने बताया कि इनमें से कई मामलों में सह-अभियुक्त पुरुष साथी होता है.
वह कहती हैं, “यह कुछ ऐसा है जिसे लोगों ने अध्ययन करने की कोशिश की है, कि उन मामलों में पुरुष साझेदारों की क्या भूमिका है, और क्या ऐसा है कि किसी तरह अपराध में महिला की भूमिका को सजा देने में बढ़ा-चढ़ाकर पेश की जाती है उसके पुरुष साथियों के अलावा. ”
अगर दो बहनों रेनुका शिंदे और सीमा गावित का मामला लें, जिन्हें 1990 और 1996 के बीच 13 बच्चों के अपहरण और उनमें से पांच की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था. उन्हें जून 2001 में मौत की सजा सुनाई गई थी – अदालत ने शिंदे के पति किरण शिदें की गवाही पर बहुत अधिक भरोसा किया था. मामले में सरकारी गवाह बनाए जाने से पहले किरण सह-अभियुक्त थे और उन्होंने अभियोजन पक्ष के लिए गवाही दी थी.
अपनी गवाही में, किरण ने अपराध का “मूक दर्शक” होने का दावा किया. हालांकि, उनकी भूमिका और उनकी गवाही पर बाद में 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए, जब उसने कहा कि “किरण शिंदे उस समय मौजूद थे जब कई हत्याएं हुई थीं और यह बहुत संभव है कि वह भी एक सक्रिय भागीदार रहा होगा”. शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके बावजूद सरकारी वकील ने उसके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए कोई कदम नहीं उठाया.
रस्तोगी के मुताबिक, अदालत के बाहर, रेणुका शिंदे के खिलाफ सार्वजनिक बयानबाजी में लैंगिक भेदभाव भी झलकता है. “रेणुका और सीमा के इर्द-गिर्द इस तरह की कहानी थी- कि आपके अपने बच्चे थे, फिर भी आपने दूसरों के साथ ऐसा किया. लेकिन यह हमेशा रेणुका के बारे में था, यह कभी भी रेणुका और किरण के बारे में नहीं था. और मैं इसी पर काम कर रही हूं,” रस्तोगी कहती हैं. पिछले साल जनवरी में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी दया याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी का हवाला देते हुए उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था.
फांसी पाने वाली पहली महिला
पिछले दो दशकों में केवल आठ लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया है. इनमें 2004 में धनंजय चटर्जी की फांसी, जिस पर 14 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार का आरोप लगाया गया था और दोषी ठहराया गया था, 2012 में मोहम्मद अजमल आमिर कसाब को फांसी दी गई थी, जिसे 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले में दोषी ठहराया गया था, 2013 में मोहम्मद अफजल गुरु को फांसी दी गई थी. 2001 के संसद हमले मामले के लिए, 2015 में याकूब मेमन की फांसी, जिसे 1993 के मुंबई विस्फोटों में दोषी ठहराया गया था, और 2020 में 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में चार दोषियों को फांसी दी गई.
इस दौरान केवल मुट्ठी भर महिलाओं को ही मृत्युदंड दिया गया है. अली को जुलाई 2010 में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा मौत की सजा सुनाई गई थी और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी पुष्टि की थी. उनकी समीक्षा याचिका भी जनवरी 2020 में खारिज कर दी गई थी.
उसकी दया याचिका फिलहाल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष लंबित है. वहीं अली की वकील श्रेया रस्तोगी के मुताबिक अली के पास कुछ उपाय बचे हैं. इनमें राष्ट्रपति के पास दया याचिका, अदालत में दया याचिका के नतीजे को चुनौती देने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका भी शामिल है.
यह दावा कि स्वतंत्र भारत में किसी भी महिला को फांसी नहीं दी गई, मृत्युदंड जितना ही मनमाना है. ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत में किसी भी प्राधिकारी ने उन लोगों की सूची नहीं बनाई है जिन्हें उसने फांसी दी है. एनएलयू दिल्ली के ‘डेथ पेनल्टी रिसर्च प्रोजेक्ट’ द्वारा जारी एक रिपोर्ट में, “संख्याओं की गुमनामी से आगे बढ़ने” के प्रयास में, स्वतंत्र भारत में मारे गए कैदियों की एक सूची जारी की गई. साथ ही, यह स्पष्ट किया कि 750 से अधिक नामों वाली यह सूची पूरी नहीं है और इसका उद्देश्य 1947 के बाद से भारत में फांसी दिए गए कैदियों की कुल संख्या का संदर्भ नहीं है.
यह सूची भारत की केंद्रीय जेलों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के अनुसार संकलित की गई थी. हालांकि, दिप्रिंट द्वारा देखी गई रिपोर्ट के अनुसार, इन जेलों ने या तो केवल सीमित अवधि के लिए प्रतिक्रियाएं प्रदान कीं या उनके पास कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था.
विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट भी संख्याओं पर कुछ परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है. रिपोर्ट सितंबर 1967 में जारी की गई थी. रिपोर्ट के अनुलग्नक 34 में 1954 और 1963 के बीच के दशक के लिए हत्या के मामलों की राज्य-वार तालिकाएं शामिल हैं. दिप्रिंट द्वारा देखी गई इन तालिकाओं के अनुसार, अकेले उस दशक में 1,400 से अधिक लोगों को फांसी दी गई थी, जो दर्शाता है कि देश में फांसी पर भेजे गए लोगों की संख्या वर्तमान संख्या से कहीं अधिक थी.
कोल्ड ब्लडेड वुमन
विधि आयोग ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या महिलाओं को आम तौर पर मृत्युदंड से छूट दी जानी चाहिए. उसने यह नहीं सोचा कि यह आवश्यक था क्योंकि “एक महिला क्रूर नृशंस हत्या की दोषी हो सकती है, और इसलिए, यह मामला कानून के अनुसार उच्चतम दंड का हकदार हो सकता है.” बेशक, यह बयान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दिया गया था, जिसने 1980 के ऐतिहासिक बचन सिंह मामले में मृत्युदंड की संवैधानिक वैधता पर विचार किया था. शीर्ष अदालत ने इस तथ्य पर जोर दिया कि अदालतों को अपराध की क्रूरता के अलावा और भी बहुत कुछ पर विचार करने की जरूरत है.
वास्तव में, विधि आयोग ने एक प्रश्नावली भेजी थी जिसमें पूछा गया था कि क्या “कुछ वर्ग के व्यक्तियों को मौत की सजा नहीं दी जानी चाहिए, जैसे, एक विशेष उम्र से कम उम्र के बच्चे, महिलाएं, आदि?” जवाब में, कई हितधारकों ने महिलाओं को किसी भी छूट का विरोध किया, “क्योंकि कुछ सबसे क्रूर हत्याएं महिलाओं द्वारा ईर्ष्या, लाभ या प्रतिशोध की इच्छा से की जाती हैं”. उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने कहा कि “किसी अपराध की जघन्यता केवल इस तथ्य से कम नहीं होती है कि यह एक महिला द्वारा किया गया है और ऐसे कई मामले हैं जिनमें महिलाओं को अपने पतियों की बेरहमी से हत्या करने का दोषी पाया गया है”.
वास्तव में, महिलाओं के लिए समान दंड की मांग करते समय उत्तरदाता काव्यात्मक हो गए. बॉम्बे बार के एक वरिष्ठ सदस्य ने आयोग को बताया कि “एक महिला हत्यारा एक पुरुष हत्यारे की तुलना में अधिक क्रूर और निंदनीय है”.
उन्होंने कहा, “यह केवल कल्पना और नाटक में नहीं है कि लेडी मैकबेथ जैसी महिला मित्र शैतानी हत्याएं करती हैं या उकसाती हैं.”
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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