चंडीगढ़, 12 फरवरी (भाषा) किसान संगठनों के 13 फरवरी को निर्धारित दिल्ली मार्च के मद्देनजर सीमाएं सील करने और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के हरियाणा सरकार के फैसले के खिलाफ सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है।
याचिकाकर्ता उदय प्रताप सिंह ने अदालत से किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ हरियाणा और पंजाब की सरकारों और केंद्र की सभी कार्रवाइयों पर रोक लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि इन कदमों से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और ये “असंवैधानिक” हैं।
इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के अनेक किसान संघों ने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी को लेकर कानून बनाने समेत अपनी मांगों को स्वीकार करने के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के मकसद से मंगलवार को मार्च निकालने का आह्वान किया है।
भाषा जोहेब वैभव
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