नयी दिल्ली: संसद की एक समिति ने सरकार से कहा है कि वह आवश्यक वस्तु (संशोधन अधिनियम) को अक्षरश: लागू करे. यह अधिनियम उन तीन कानूनों में से एक है, जिसके खिलाफ किसान दिल्ली की सीमा पर पिछले 100 दिन से अधिक से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.
इस समिति में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आप सहित विपक्षी दलों के सदस्य भी हैं. ये दल केंद्र द्वारा हाल ही में लागू किये गये सभी तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं.
तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंद्योपाध्याय की अध्यक्षता वाली खाद्य संबंधी स्थायी समिति ने 19 मार्च को लोकसभा में पेश अपनी रिपोर्ट में सरकार को आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 2020 को पूर्णत: लागू करने की सिफारिश की, ताकि इस देश के किसान और अन्य हितधारक उक्त अधिनियम के तहत अपेक्षित लाभ प्राप्त कर सकें.
इसने कहा कि यद्यपि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन किसानों को शीत भंडारण, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है.
समिति ने कहा, ‘इससे किसानों को तब भारी नुकसान होता है, जब बम्पर फसल होती हैं, विशेष रूप से खराब होने वाली वस्तुओं की, जिनमें से अधिकांश नुकसान प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ कम हो सकती हैं.’
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