शिमला, चार मार्च (भाषा) ‘नई पेंशन योजना कर्मचारी महासंघ’ ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का घेराव करने का आह्वान वापस ले लिया है।
महासंघ प्रमुख प्रदीप ठाकुर ने आज यहां प्रेस को दिए एक बयान में कहा कि शिमला में किसी विरोध की कोई योजना नहीं है और भविष्य की कार्रवाई पर फैसला करने के बाद आंदोलन तेज किया जाएगा।
इससे पहले महासंघ की राज्य विधानसभा के बाहर शुक्रवार को भी धरना जारी रखने की योजना थी। पुलिस ने हालांकि बृहस्पतिवार को उनके सदस्यों को धरनास्थल से हटा दिया था।
उन्होंने कहा, “हम उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसका मुख्यमंत्री कर्मचारियों से बात करने के लिये नहीं आ सकता।”
पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग को लेकर राज्य सरकार के सैकड़ों कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर धरना दिया था।
ठाकुर ने मांग की कि राज्य सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे जिसमें पेंशन की पूरी राशि सरकार देती थी। उन्होंने कहा कि पुरानी योजना के तहत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दिया जाता था।
दूसरी ओर, नई योजना के अनुसार, कर्मचारी अपने वेतन का 10 प्रतिशत पेंशन के लिए योगदान करते हैं, जबकि राज्य सरकार 14 प्रतिशत योगदान देती है।
देश में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल 2004 से बंद कर दी गई और नई राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू की गई।
भाषा
प्रशांत मनीषा
मनीषा
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