भुवनेश्वर, 26 मार्च (भाषा) ओडिशा सरकार ने बृहस्पतिवार को एक नयी आबकारी नीति पेश की, जिसमें ‘नशा मुक्ति’ उपकर, लाइसेंस शुल्क में वृद्धि और राजस्व तंत्र का पुनर्गठन शामिल है।
ओडिशा विधानसभा में आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि यह नीति एक अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2029 तक तीन साल के लिए लागू रहेगी।
उन्होंने कहा कि नयी नीति के तहत लाइसेंस शुल्क बढ़ाने और राजस्व तंत्र को पुनर्गठित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
मंत्री ने कहा, ‘‘इस नीति ने आधिकारिक तौर पर शराब के सेवन को एक हानिकारक आदत करार दिया है और इसलिए आबकारी शुल्क पर 0.5 प्रतिशत ‘नशा मुक्ति’ उपकर लागू किया गया है।’’
नीति के अनुसार, इस उपकर से प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्य भर में आदर्श नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए ही किया जाएगा।
नयी नीति के प्रावधानों के तहत, सरकार ने आबकारी लाइसेंस के आवेदन शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि लाइसेंस शुल्क में प्रतिवर्ष 10 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी।
भाषा शफीक नरेश
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