भुवनेश्वर, 24 जनवरी (भाषा) ओडिशा सरकार ने शनिवार को भुवनेश्वर-कटक-पुरी-पारादीप आर्थिक क्षेत्र (बीसीपीपीईआर) के विकास के लिए नीति आयोग से समर्थन मांगा, जिसे राज्य में विकास और तीव्र शहरीकरण के एक प्रमुख आधार के रूप में परिकल्पित किया गया है।
राज्य सरकार ने यह अनुरोध तब किया जब नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, सदस्य डॉ. अरविंद विरमानी के साथ, यहां लोक सेवा भवन में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से मिलने पहुंचे।
मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्र में लगभग 90 प्राथमिकता वाली परियोजनाएं हैं, जिनमें ओडिशा के शहरी और औद्योगिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है और उन्होंने ‘अर्बन चैलेंज फंड’ के माध्यम से वित्तपोषण समेत नीति आयोग के मार्गदर्शन और समर्थन का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि बैठक में राज्य की विकास प्राथमिकताओं, सुधारों और राज्य सरकार तथा नीति आयोग के बीच भविष्य में सहयोग को लेकर ध्यान केंद्रित किया गया।
माझी ने बुनियादी ढांचे और संपर्क, विशेष रूप से सड़कों, सिंचाई, बिजली और रसद के क्षेत्र में ओडिशा द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति पर भी प्रकाश डाला।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों को मजबूत करने, विनिर्माण समूहों को विकसित करने, निवेश आकर्षित करने और स्थानीय आर्थिक क्षमता के अनुरूप कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नीति आयोग के साथ साझेदारी से ओडिशा समावेशी विकास, औद्योगिक विकास और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में और अधिक गति प्राप्त करेगा।
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देवेंद्र प्रशांत
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