जम्मू , 30 जनवरी (भाषा) केंद्र की भाजपा नीत सरकार पर जम्मू कश्मीर में जानबूझकर विधानसभा चुनाव कराने में देरी करने का आरोप लगाते हुए नेशनल पैंथर्स पार्टी (एनपीपी) ने रविवार को कहा कि वह इस केंद्रशासति प्रदेश में ‘लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार की शीघ्र बहाली’ के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करने पर विचार कर रही है।
एनपीपी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार की बहाली में अत्यधिक देरी न केवल असंवैधानिक है बल्कि देश की शीर्षतम अदालत की अवमानना भी है।
उन्होंने उच्चतम न्यायालय के उन फैसलों का हवाला दिया जिनमें समय से विधानसभा चुनाव कराने को अनिवार्य किया गया है। सिंह ने केंद्र सरकार एवं चुनाव आयोग पर ‘निहित स्वार्थों ’ के चलते शीर्ष अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने सितंबर 2018 के अपने फैसले में कहा था कि जिन राज्यों में निचले सदन को समयपूर्व भंग कर दिया गया है वहां सदन को भंग करने के छह महीने के अंदर विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।
सिंह ने कहा कि चूंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा 21नवंबर 2018 को भंग की गयी थी इसलिए विधानसभा का चुनाव 21 मई, 2019 तक पूरा कर लिया जाना चाहिए था लेकिन ‘‘केंद्र एवं राज्य में जिन लोगों के हाथों में कमान है, उनके राजनीतिक एवं निजी फायदे के लिए चुनाव नहीं कराये गये। ’’
एनपीपी नेता ने कहा, ‘‘ यह उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के जैसा है जिसके लिए जेकेएनपीपी देश की शीर्ष अदालत में संबंधित प्रशासन के विरूद्ध याचिका दायर करेगी। ’’
भाषा राजकुमार रंजन
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