नई दिल्ली: स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीज़ों का दर लगातार बढ़ रहा है. वहीं, सरकारी दावे की मानें तो देश के 112 महत्वाकांक्षी ज़िले कोविड से लड़ाई के मामले में काफ़ी बेहतर कर रहे हैं. महत्वाकांक्षी ज़िलों के बेहतर प्रदर्शन करने की जानकारी कोविड पर बने इंपावर्ड ग्रुप 6 के चेयरमैन अमिताभ कांत ने दी.
उन्होंने कहा कि अभी तक 112 महत्वाकांक्षी ज़िलों में कोविड-19 के कुल 610 मामले आए हैं. उन्होंने दावा किया कि ये काफ़ी कम है क्योंकि ये राष्ट्रीय स्तर पर संक्रमण के औसत का दो प्रतिशत है. उन्होंने ये भी कहा कि इनमें से छह ज़िलों में पहला मामला 21 अप्रैल को सामने आया.
इंपावर्ड ग्रुप 6 द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक कोविड से लड़ाई में देश के 90,000 से ज़्यादा एनजीओ और सामाजिक संगठन सरकार का सहयोग कर रहे हैं. ये काम राज्य सरकारों और ज़िला प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर हो रहा है.
एनजीओ के साथ तालमेल के लिए राज्य सरकारों ने हर ज़िले में एक नोडल ऑफिसर को नियुक्त किया है. इंपावर्ड ग्रुप 6 ने दावा किया कि सरकार द्वारा इन एनजीओ को सस्ते दाम पर एफसीआई अनाज भी मुहैया कराया गया. वहीं तीसरे फ़ेज में इन एनजीओ को उम्रदराज़ लोगों की सहायता और कोरोनावायरस से जुड़े जागरूकता अभियान का काम करवाना है.
अमिताभ कांत ने ये भी कहा कि कोविड के ख़िलाफ़ लड़ाई में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को भी साथ लाया गया. उन्होंने जानकारी दी कि यूनिसेफ़ ने भारत को 10,000 वेंटिलेटर देने को कहा है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से 40,000 एन-95 मास्क भी मिलने हैं.
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उन्होंने इस लड़ाई में निजी क्षेत्र की भी तारीफ़ की. उन्होंने कहा कि कई आईआईटी संस्थाओं ने भी कई वेंटिलेटर का मॉडल बनाने का काम किया जिसपे आगे काम चल रहा है. उन्होंने बताया कि आरोग्य सेतु को एंड्रायड पर 90 मिलियन लोगों ने डाउनलोड किया है.
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स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना महामारी को लेकर राहत की बात ये है कि भारत में इसकी रिकवरी रेट तेज़ी से बढ़ रही है. फिलहाल ये 27.52 प्रतिशत है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 11,706 लोग ठीक हो गए हैं जिनमें से 1,074 लोग पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं.
ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के उप सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत में अभी कुल मामलों की संख्या 42,533 है. वहीं, सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने तेज़ी से कोविड का शिकार हो रहे सुरक्षाकर्मियों को लेकर चिंता व्यक्त की.
उन्होंने कहा, ‘ब्यूरो ऑफ़ पुलिस रिसर्च डिवलमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय से इस विषय में बात करके गाइडलाइन जारी की गई है और ये फिर से ज़ोर देकर बताया गया है कि पुलिस वालों को ड्यूटी के दौरान और जेल से जुड़ी ड्यूटी में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए.’
एक सावल के जवाब में अग्रवाल ने ये भी कहा कि देश में कहीं भी किसी भी जगह प्रवासी मज़दूर से किराया लेने की बात नहीं कही गई. इनके सफर के लिए 85 प्रतिशत केंद्र देगा और 15 प्रतिशत राज्यों को देना होगा.