नई दिल्ली : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के प्राधिकारियों को पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सतर्कता बनाए रखने का निर्देश दिया है.
एनजीटी ने यह निर्देश उस अर्जी पर दिया जिसमें उत्तरपूर्वी दिल्ली के न्यू मंडोली औद्योगिक क्षेत्र और गाजियाबाद में लोनी में अवैध उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण के आरोप लगाया गया है.
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली एक पीठ ने रेखांकित किया कि उत्तर प्रदेश में पूदषण फैलाने वाली गतिविधियों के अलावा दिल्ली में कई औद्योगिकी इकाइयां अवैध रूप से संचालित हो रही हैं और ऐसे मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को कार्रवाई किये जाने की जरूरत है.
पीठ ने यह भी उल्लेखित किया कि गाजियाबाद में अवैध इकाइयों के संचालन पर रोक लगाने के लिए जिलाधिकारी ने सभी भू-स्वामित्व एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गैर अनुरूप (नन-कन्फॉर्मिंग) क्षेत्रों में अनधिकृत गतिविधियां संचालित नहीं हों.
पीठ ने यह भी उल्लेखित किया कि साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देश जारी किया गया है कि वह सुनिश्चित करे कि वाणिज्यिक या औद्योगिक बिजली कनेक्शन गैर अनुरूप क्षेत्रों में नहीं दिये जाएं.
पीठ ने कहा, ‘पर्यावरणीय मानदंडों का स्पष्ट उल्लंघन पाया गया है और कुछ कार्रवाई की गई है. इसलिए यह जरूरी है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में संबंधित प्राधिकारी पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता बरतें.’
एनजीटी ने इससे पहले उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और एसडीएम गाजियाबाद की एक समिति गठित की थी जिसे अपनी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया गया था.
इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वेक्षण किया गया और आवासीय क्षेत्रों अमित विहार, सेवाधाम, लोनी, गाजियाबाद में कई अवैध औद्योगिक गतिविधियां पायी गईं.
समिति ने कहा कि 42 उद्योगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और यह भी देखा गया कि कई वायु प्रदूषण उद्योग अमित विहार से लगे दिल्ली क्षेत्र में भी थे.
समिति ने कहा, ‘विकास प्राधिकरण को आवासीय क्षेत्रों से उद्योगों को हटाने के लिए जरूरी कार्रवाई करने ने जरूरी निर्देश दे दिये गए हैं.’
अधिकरण अमित विहार, वार्ड नम्बर 23, लोनी के निवासियों के एक आवेदन पर सुनवायी कर रहा था.