जयपुर, 25 मई (भाषा) राजस्थान सरकार ने नई तहसीलों-उपतहसीलों को पंजीयन का अधिकार दिया है ।
एक सरकारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत नव सृजित एवं क्रमोन्नत तहसीलों एवं उप तहसीलों को उप जिला घोषित करने तथा इनमें पदस्थापित तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पंजीयन के अधिकार दिया गया है।
बयान के अनुसार उक्त प्रस्ताव से स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक कार्यों को पूरा किया जा सकेगा तथा आमजन को पंजीकरण से संबंधित काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा।
सरकार ने एक अन्य प्रस्ताव के तहत 13 नवसृजित न्यायालयों में 39 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। बयान के अनुसार सरकार ने इस वर्ष चार अप्रैल को राज्य में 13 नए न्यायालय खोलने की अधिसूचना जारी की गई थी। नवीन पदों के सृजन से न्यायालयों में दायित्वों का सूचारू रूप से निर्वहन करने में मदद मिलेगी। इस निर्णय से लगभग 3.67 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय संभावित है।
भाषा पृथ्वी मनीषा राजकुमार
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