नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) आदिवासी समुदाय के कल्याण के लिए आवंटित बजट के उपयुक्त खर्च के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के साथ चर्चा करने की योजना बना रहा है।
एनसीएसटी ने बयान जारी कर कहा कि चर्चा का उद्देश्य विभिन्न पक्षों को एकजुट करना है ताकि सही कदम के बारे में सुझाव मिल सके और अनुसूचित जनजाति को मिली संवैधानिक सुरक्षा को सही तरीके से लागू करने के लिए नीतियों में सुधार हो सके।
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुसूचित जनजाति की खातिर 87,584 करोड़ रुपये के बजट का आवंटन किया गया है, जबकि उसके पिछले वर्ष यह आवंटन 78,256 करोड़ रुपये था।
एनसीएसटी ने कहा कि अनूसूचित जनजातियों और आदिवासी क्षेत्रों के विकास में 41 केंद्रीय मंत्रालयों को यह राशि खर्च करनी है।
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