लखनऊ: भारत में मुस्लिम मौलाना और मुसलमानों से जुड़े निकाय यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के ताजा प्रस्ताव के खिलाफ पूरी ताकत के साथ सामने आए हैं. उन्होंने इसे “शरीयत विरोधी” (मुस्लिम पर्सनल लॉ) और “2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं का ध्रुवीकरण करने का लक्ष्य” बताया.
हालांकि, मुस्लिम समुदाय से जुड़े महिला संगठनों ने इस मुद्दे पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी है.
विधि आयोग ने 14 जून को एक नोटिस जारी कर जनता और “मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों” को यूसीसी पर विचार देने के लिए आमंत्रित किया.
सुन्नी और शिया दोनों संप्रदायों के मौलवी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और जमीयत-उलमा-ए-हिंद (जेयूएच) जैसे संगठनों ने पिछले कुछ समय में यूसीसी का काफी मजबूती से विरोध किया है.
एआईएमपीएलबी ने बुधवार को यूसीसी पर अपनी आपत्तियां विधि आयोग को भेज दीं, जबकि उसने जून के अंत में एक बैठक में इस कदम के विरोध करने का ड्राफ्ट तैयार किया था. संगठन ने बुधवार को एक बयान भी जारी किया जिसमें कहा गया कि “विशुद्ध रूप से कानूनी” मुद्दा “राजनीति और मीडिया-संचालित प्रचार के लिए चारा” रहा है.
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दिप्रिंट से बात करते हुए, एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता एस.क्यू.आर. इलियास ने कहा कि यूसीसी सिर्फ मुसलमानों को प्रभावित करने वाला मामला नहीं है, बल्कि हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को भी यह प्रभावित करेगा.
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान के तहत पिछले कानून आयोग ने अगस्त 2018 में जारी “पारिवारिक कानून में सुधार” पर एक परामर्श पत्र में कहा था कि “यूसीसी न तो आवश्यक था और न ही लोगों की जरूरत”.
उन्होंने कहा, “क्या हिंदू अविभाजित कानून सभी धर्मों पर लागू होगा? 21वें विधि आयोग (चौहान के अधीन) ने कहा था कि यूसीसी की आवश्यकता नहीं है और व्यक्तिगत कानूनों में बदलाव की बात की थी. अब यह जरूरी कैसे हो गया? पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आया है? ऐसा लगता है कि यूसीसी का इस्तेमाल चुनावों के लिए एक राजनीतिक उपकरण के रूप में किया जा रहा है. एक धारणा बनाई जा रही थी कि यूसीसी केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा लेकिन यह आदिवासियों और अन्य धर्मों के लोगों को भी प्रभावित करेगा.”
जेयूएच ने पिछले हफ्ते भी विधि आयोग के कदम की आलोचना की थी. इसके अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने आरोप लगाया था कि यूसीसी का उद्देश्य “हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना” है.
उन्होंने मीडिया से कहा था, “वे पूछते हैं कि एक घर में दो कानून कैसे रह सकते हैं? हम पिछले 1,300 वर्षों से इस देश में रह रहे हैं. सरकारें आईं और गईं, लेकिन हम साथ रहे या नहीं?”
पिछले महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी के बयान के बारे में बोलते हुए, मदनी, जो दारुल उलूम देवबंद मदरसा के प्रिंसिपल भी हैं, ने कहा, “यूसीसी का इस्तेमाल मुसलमानों को गुमराह करने और भड़काने के लिए किया जा रहा है. यह सब बिल्कुल गलत है.”
जमात-ए-इस्लामी हिंद (जेआईएच) अपनी ओर से यूसीसी पर जनता का मूड जानने के कानून आयोग के प्रयास के पीछे “ध्रुवीकरण की राजनीति” देखता है.
दिप्रिंट से बात करते हुए, जेआईएच के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम इंजीनियर ने कहा कि यूसीसी लाने के प्रयास भारत के लिए फायदेमंद नहीं थे, क्योंकि अब आदिवासी समुदायों और सिखों की तरफ से भी इसके खिलाफ आवाजें उठी हैं.
उन्होंने कहा, “एक गलत विचार फैलाया जा रहा है कि एक देश में दो कानून नहीं रह सकते. हमारे पास विवाह, तलाक और विरासत को नियंत्रित करने के लिए कानूनों का एक सेट है जो पिछले 70 वर्षों से लागू है.”
उन्होंने कहा, “यूसीसी के पीछे का मकसद लोगों का ध्रुवीकरण करना और उन्हें मुख्य मुद्दों से भटकाना है, लेकिन लोग अब इसे समझ रहे हैं. एक गलत विचार भी फैलाया जा रहा है कि यूसीसी केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा, लेकिन यह पूर्वोत्तर में सिखों, आदिवासियों और अन्य समुदायों के दूसरे लोगों को भी प्रभावित करेगा.”
यूसीसी पर स्पष्टता की कमी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब तक औपचारिक ड्राफ्ट जनता के सामने नहीं लाया जाता तब तक इस मुद्दे पर कोई बहस नहीं हो सकती.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “ड्राफ्ट पेश किए बिना पहले ही जनमत संग्रह शुरू करना एक राजनीतिक चाल है. हम सरकार को बताना चाहते हैं कि राजनीतिक लाभ के लिए जनता के बीच इस तरह की दरारें पैदा करना देश के लिए अच्छा नहीं है.”
एक्टिविस्ट शबनम हाशमी ने भी यूसीसी के ड्राफ्ट के बारे में सवाल किया.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “कोई ड्राफ्ट नहीं है. ड्राफ्ट होने पर कोई भी किसी चीज पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है. विधि आयोग को ड्राफ्ट उपलब्ध कराना है और दक्षिणपंथियों द्वारा सोशल मीडिया पर जिस तरह के संदेश प्रसारित किए जा रहे हैं, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उन्हें नहीं पता कि यूसीसी क्या है. यह चुनाव से पहले ध्रुवीकरण का सरासर एक राजनीतिक एजेंडा है.”
उन्होंने कहा कि “अगर सरकार मुस्लिम महिलाओं के बारे में इतनी चिंतित थी, तो बिलकिस बानो के बलात्कारियों को छूट कैसे दी गई? महिला पहलवानों के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे किया जा सकता है? बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?”
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‘मुसलमानों को परेशानी क्यों?’
यूसीसी पर विधि आयोग के नोटिस के दो दिन बाद, एआईएमपीएलबी ने 16 जून को एक बयान जारी कर यूसीसी को “अनावश्यक, अव्यवहारिक और बेहद हानिकारक” बताया, और केंद्र सरकार से आग्रह किया कि “अपने संसाधनों को बर्बाद करके समाज में विभाजन का कारण न बनें”
इसके बाद बोर्ड ने 20 जून को एक और बयान जारी किया, जिसमें विभिन्न मुस्लिम प्रतिष्ठानों के पेशेवरों से अधिक से अधिक संख्या में यूसीसी पर अपनी आपत्तियां कानून आयोग को सौंपने का आह्वान किया गया.
एआईएमपीएलबी ने कहा, “जिस तरह एक मुसलमान को नमाज़ (नमाज़), रोज़ा (उपवास), हज (मक्का की तीर्थयात्रा) और ज़कात (भिक्षा) के मुद्दों पर शरीयत के निर्देशों का पालन करना आवश्यक है, उसी तरह शादी, तलाक (तलाक), खुला (आपसी सहमति से अलग होना), विरासत और उत्तराधिकार आदि जैसे रीति-रिवाजों के तहत हर मुसलमान शरीयत के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है.”
उन्होंने कहा, “इन कृत्यों से संबंधित प्रत्येक निर्देश कुरान और हदीस (पैगंबर मोहम्मद के शब्दों और कार्यों के रिकॉर्ड) से संबंधित है, इसलिए, इन निर्देशों का दीन (धर्म) में महत्व है. यूसीसी के अनुमानित ड्राफ्ट से यह माना जा सकता है कि कई मुद्दों पर शरीयत के कानूनों से इसे प्रभावित किया जाएगा.”
जेयूएच के मदनी ने शरीयत के महत्व के बारे में भी बात की और बताया कि मुसलमान पिछले 1,300 सालों से इसका पालन कर रहे हैं.
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, “हम अपने जीवन को शरिया कानून के अनुसार रखना चाहते हैं. जहां भी आपको आपत्ति है, हमें लगता है कि आप उस विषय को नहीं समझते हैं. हम कहते हैं कि यह हमारा कानून है जिसके साथ हम जीते हैं और मरते हैं. जब आप इससे प्रभावित नहीं होते तो आप इससे छेड़छाड़ क्यों करते हैं? आप अपने कानूनों पर जैसे चाहें चल सकते हैं, सिख अपने कानूनों का पालन कर सकते हैं, ईसाई अपने कानूनों का पालन कर सकते हैं, और मुस्लिम अपने कानूनों का पालन करेंगे.”
मदनी ने कहा, “यह सच है कि अगर एक परिवार में चार लोग हैं और दो कानून हैं, तो अशांति होगी. भारत एक घर नहीं बल्कि एक विशाल देश है. और करोड़ों लोगों का अपना-अपना धर्म है. आज मुसलमानों को परेशान करने की आपको क्या जरूरत है?”
एआईएमपीएलबी के प्रवक्ता इलियास की तरह, जेयूएच के महासचिव मौलाना हलीम उल्लाह कासमी ने आश्चर्य जताया कि पिछले कुछ वर्षों में क्या बदलाव आया है कि विधि आयोग, जिसने पहले कहा था कि यूसीसी की आवश्यकता नहीं है, अब एक यूसीसी लाना चाहता है.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “यह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक एजेंडे के कारण किया जा रहा है.”
‘लैंगिक-न्यायपूर्ण कानूनों का अवसर’
मुस्लिम महिलाओं और उनके अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों ने यूसीसी पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है.
दिप्रिंट से बात करते हुए, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की सह-संस्थापक ज़किया सोमन ने कहा कि राजनीति को एक तरफ रखते हुए, यूसीसी लैंगिक न्याय पाने का एक अवसर हो सकता है और उन्होंने मौलवियों से इस विषय पर चर्चा में शामिल होने और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का आग्रह किया.
आम चुनाव से एक साल पहले यूसीसी प्रस्ताव के समय पर बहस पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से इस मुद्दे का “हमेशा राजनीतिकरण” किया गया है और यह कभी भी लैंगिक समानता के बारे में नहीं रहा है.
उन्होंने कहा, “यह (यूसीसी) न तो यूपीए सरकार से समय सही था न ही एनडीए सरकार के समय. मौलवियों में लगातार पितृसत्ता के कारण ही मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) को 70 वर्षों में संहिताबद्ध नहीं किया जा सका. राजनीति को एक तरफ रखते हुए, महिलाओं के लिए लैंगिक-न्यायपूर्ण कानूनों की प्रक्रिया में शामिल होने का यह एकमात्र अवसर हो सकता है.”
बाल विवाह, बहुविवाह, निकाह हलाला, संरक्षकता आदि जैसे मुद्दों पर विशिष्ट मुस्लिम कानूनों के बारे में बोलते हुए, उन्होंने बताया कि चूंकि कानून संहिताबद्ध नहीं हैं, इसलिए उनकी गलत व्याख्या होने की संभावना है.
उन्होंने विवाह पर मुस्लिम पर्सनल लॉ का उदाहरण देते हुए कहा कि एक मुस्लिम लड़की युवावस्था प्राप्त करने के तुरंत बाद शादी कर सकती है.
उन्होंने कहा, “आजकल, एक लड़की 13 साल की उम्र में भी यौवन प्राप्त कर सकती है. इस मुद्दे पर दिल्ली और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालयों के फैसले हैं. ऐसा देखा गया है कि एक मुस्लिम लड़की के लिए यौवन प्राप्त करने की उम्र 15 वर्ष है, जिसके बाद उसकी शादी की जा सकती है. यह कैसे स्वीकार्य हो सकता है? यह अच्छी बात है कि मुसलमानों में बहुविवाह कम हो रहा है, लेकिन हम इसे बरकरार क्यों रखना चाहते हैं? ऐसी प्रथाएं 1,400 साल पहले शुरू की गई थी और आज का युग बिल्कुल अलग है.”
उन्होंने बच्चे के लिंग की परवाह किए बिना पिता को बच्चे का प्राकृतिक संरक्षक होने और निकाह हलाला की विवादास्पद प्रथा के बारे में भी बात की, जिसके तहत, तलाक के बाद अपने पति के साथ सुलह के लिए, एक महिला को दूसरे पुरुष से शादी करनी होती है और उस विवाह को जारी रखना होता है.
उन्होंने कहा, “कुरान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन यह स्त्री-द्वेषी मानसिकता और मुस्लिम कानूनों की गलत व्याख्या का परिणाम है, जो सही नहीं हैं.”
दूसरी ओर, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन (जीआईओ) की अध्यक्ष सुमैया रोशन ने “महिलाओं के मुद्दों को अनावश्यक रूप से उठाए जाने” के बारे में बात की.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “हालांकि इस विषय (यूसीसी) पर महिलाओं की राय जानने की जरूरत है, लेकिन कुछ लोगों की भावना है कि यूसीसी में महिलाओं के मुद्दों को अनावश्यक रूप से उठाया जा रहा है क्योंकि लोग कुछ नहीं से कुछ हासिल करना चाहते हैं.”
उन्होंने आगे कहा कि “हालांकि मुस्लिम पर्सनल लॉ न्यायसंगत है, लेकिन अलग-अलग व्याख्याओं के कारण इसे लागू करने का तरीका अलग-अलग हो सकता है. यह धारणा दी जा रही है कि यूसीसी केवल मुसलमानों को प्रभावित करेगा, लेकिन इसका प्रभाव सभी पर पड़ेगा.”
(संपादन: ऋषभ राज)
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