नई दिल्ली: श्रम मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों के श्रम कानूनों में बड़ी बदलाव के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसमें कहा गया है कि इस तरह के बदलाव ‘केंद्र द्वारा प्रस्तावित श्रम कानूनों में सुधार के लिए लाए जाने वाले कोड की तर्ज पर ये सुधार नहीं हैं’, दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.
पिछले हफ्ते कुछ राज्यों के श्रम मंत्रियों को भेजे गए एक पत्र में, मंत्रालय ने कहा है कि राज्य सुधारों के नाम पर श्रम कानूनों को समाप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) में एक हस्ताक्षरकर्ता है और कुछ बदलाव आईएलओ के सम्मेलनों के खिलाफ हैं.
‘राज्यों को यह सूचित किया गया है कि श्रम कानूनों का पूर्ण निलंबन आईएलओ सम्मेलनों में केंद्र की प्रतिबद्धता के अनुरूप नहीं है. केंद्र श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है. सुधार का मतलब कानूनों के पूर्ण निलंबन से नहीं है’, श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया.
अधिकारी ने खासतौर पर यह नहीं बताया कि किन राज्यों को पत्र भेजा है.
राज्यों द्वारा श्रम कानूनों में किए गए सुधार
पिछले कुछ हफ्तों में, कई राज्यों ने कोविड लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने से पहले अपने श्रम कानूनों में संशोधन किया है.
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उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, गोवा, एमपी, उत्तराखंड, असम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों ने काम के घंटे 8 से बढ़ाकर 12 घंटे कर दिए हैं.
हालांकि, बाद में उत्तर प्रदेश ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक नोटिस के बाद श्रमिकों के लिए 12 घंटे की शिफ्ट के आदेश को वापस ले लिया, राजस्थान ने भी इसे फॉलो किया.
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश ने अगले तीन वर्षों के लिए प्रमुख श्रम कानूनों को रद्द कर दिया, वहीं गुजरात ने 1,200 दिनों के लिए ऐसा ही किया है.
मप्र में फैक्ट्री लाइसेंस को अब सालाना के बजाय 10 साल में एक बार रिन्यू कराना होगा. साथ ही, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) उत्पादकता बढ़ाने के लिए अपनी आवश्यकता के अनुसार मजदूरों को काम पर रखने में सक्षम होंगे.
यूपी में, बच्चों और महिलाओं से संबंधित निलंबित कानूनी प्रावधानों के अलावा अगले तीन वर्षों के लिए राज्य में केवल तीन श्रम कानून लागू होंगे. तीनों में बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट, 1996, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट, 1923 और बॉन्डेड लेबर एक्ट, 1976 शामिल हैं.
उपर्युक्त मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि यूपी, एमपी और गुजरात ने अपने अध्यादेशों को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया है, और बाद में अध्यादेश पर श्रम मंत्रालय की प्रतिक्रिया मांगी है.
उन्होंने आगे कहा, ‘मंत्रालय राष्ट्रपति को भेजे जाने वाले जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है.’
‘केंद्र को यह सुनिश्चित करना है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए.’
एक दूसरे मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि केंद्र का विचार है कि देशभर के श्रम कानूनों के एक समान नियमन करने से नए और मौजूदा व्यापार को लचीलापन बनाने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा, ‘हम लॉकडाउन के बाद निवेश को आकर्षित करने और आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के लिए कानूनों में संशोधन करने की राज्यों की तात्कालिकता को समझते हैं लेकिन केंद्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जाए. हमें सावधानी से चलना होगा’.
उन्होंने जोड़ा, ‘राज्यों के अध्यादेशों में कई खामियां हैं और इसे आसानी से अदालत में चुनौती दी जा सकती है. अनुमोदन के लिए एक राय देने से पहले कानूनी विचार करना आवश्यक है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि निवेशकों को भ्रमित करने के लिए कई राज्य (श्रम) कानून नहीं हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि कानूनों में एकरूपता होनी चाहिए.
उदाहरण के लिए, अदालतों में अध्यादेशों को कैसे चुनौती दी जा सकती है, इस बारे में विस्तार से बताते हुए, अधिकारी ने कहा, सांसद ने श्रम कानूनों में विस्तृत बदलाव का प्रस्ताव किया है, लेकिन यूपी और गुजरात द्वारा शुरू किए गए परिवर्तन सामान्य हैं और निर्दिष्ट नहीं हैं.
उन्होंने कहा, ‘इन्हें स्पष्ट व्याख्या की कमी के कारण अदालत में चुनौती दी जा सकती है.’
अधिकारी ने कहा कि श्रम राज्यों और केंद्र दोनों का एक समवर्ती विषय है, जिनमें कानून बनाने की शक्ति है, लेकिन अगर केंद्रीय और राज्य कानूनों के बीच कोई विवाद है, तो केंद्रीय कानून के अहमियत देने की उम्मीद की जाती है.
मोदी सरकार ने पिछले नवंबर में लोकसभा में उद्योगों से संबंधित लेबर कोड बिल 2019, पेश किया था. उद्योगों से संबंधित कोड उन चार श्रम कोडों में से तीसरा है जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली है.
पिछले साल अगस्त में मजदूरी पर कोड को संसद द्वारा अनुमोदित किया गया था, जबकि अन्य कोड्स जो प्रारूप और अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं, उनमें सामाजिक सुरक्षा पर कोड और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति पर कोड बिल 2019 शामिल हैं.
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आईएलओ की मोदी से अपील
इस बीच, आईएलओ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यों द्वारा प्रस्तावित श्रम कानून संशोधनों के संबंध में अपील की है. यह अपील इस महीने की शुरुआत में 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की श्रम कानून में बदलावों पर आपत्ति के बाद आई है.
इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत आने वाली फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ब्रांच के आईएलओ प्रमुख करेन कर्टिस ने 22 मई को ट्रेड यूनियनों को एक पत्र में कहा,. ‘कृपया मुझे यह विश्वास दिलाने की अनुमति दें कि आईएलओ के महानिदेशक (गाई राइडर) ने इन हालिया घटनाओं पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए, तत्काल हस्तक्षेप किया है और प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) से केंद्र और राज्य सरकारों को एक स्पष्ट संदेश भेजकर देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने और प्रभावी सामाजिक संवाद के लिए प्रोत्साहित करने को लेकर अपील की है.’
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