नई दिल्ली: केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए गृह मंत्रालय को करीब 1,66,547 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. इनमें से ज्यादातर राशि पुलिस बलों के लिए है. इसके अलावा एक खासी रकम जनगणना संबंधी कार्यों के लिए है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सोमवार को संसद में पेश बजट के अनुसार जम्मू कश्मीर को 30,757 करोड़ रुपये और लद्दाख को 5,958 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ये दोनों नए केंद्रशासित प्रदेश हैं.
बजट के आंकड़ों के अनुसार गृह मंत्रालय को सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ आदि जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 1,03,802.52 करोड़ रुपये और अगली जनगणना से संबंधित कार्यों के लिए 3,768.28 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. कोरोनावायरस महामारी के कारण 2021 की जनगणना को स्थगित कर दिया गया है.
केंद्रीय योजनाओं और गृह मंत्रालय की परियोजनाओं के लिए 1,641.12 करोड़ रुपये तथा आपदा प्रबंधन के लिए 481.61 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
केंद्रशासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 5,317.41 करोड़ रुपये, चंडीगढ़ को 4,661.12 करोड़ रुपये, दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव को 2,204.59 करोड़ रुपये, लक्षद्वीप को 1,440.56 करोड़ रुपये तथा पुडुचेरी को 1,729.79 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
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