कोलकाता, 16 जून (भाषा) केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के कार्यान्वयन की आशा व्यक्त करते हुए कहा कि कुछ राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है।
मेघवाल ने यहां ‘आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ’ विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में बोलते हुए यह टिप्पणी की।
मेघवाल ने रविवार को यहां कहा, “भाजपा के घोषणापत्र में हमने समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया है। गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इसे लागू करना शुरू कर दिया है। केंद्र में जो गठबंधन सरकार बनी है, वह बहुत मजबूत सरकार है और चिंता की कोई बात नहीं है।”
पिछले सप्ताह, जब बीकानेर से सांसद मेघवाल ने कहा था कि समान नागरिक संहिता अब भी भाजपा के एजेंडे में है, तो राजग के घटक दल जद(यू) ने कहा था कि ऐसा कोई भी कदम सर्वसम्मति से ही उठाया जाना चाहिए।
जद(यू) नेता के.सी. त्यागी ने कहा था कि हालांकि पार्टी यूसीसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि यह कदम आम सहमति से उठाया जाना चाहिए।
केंद्रीय कानून मंत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद कथित हिंसा की घटनाओं की आलोचना की और कहा कि केंद्र सरकार इनके प्रति सतर्क है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद ऐसी हिंसा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है।
मेघवाल ने कहा, “चुनाव लोकतंत्र का अहम हिस्सा है। चुनाव खत्म होने के बाद किसी भी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। यह (बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा) हमारी जानकारी में है और केंद्र सरकार भी इसके प्रति सजग है। देश में कानून का राज है, यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।”
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल में कथित राजनीतिक हिंसा की जांच के लिए शनिवार को चार सदस्यीय समिति का गठन किया। पार्टी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मूकदर्शक बने रहने का आरोप लगाया।
भाषा प्रशांत दिलीप
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