नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने एनआरसी के मुद्दे पर भाजपा के दिल्ली में प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी को घेरने की कोशिश की उन्होंने कहा, ‘अगर दिल्ली में एनआरसी लागू होता है, तो मनोज तिवारी पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें दिल्ली से बाहर जाना पड़ेगा.’
केजरीवाल के तंज का जवाब देते हुए मनोज तिवारी ने पूछा, ‘क्या बाहरी राज्यों के लोगों को दिल्ली छोड़ देना चाहिए? ‘
Manoj Tiwari,BJP on Delhi CM's remark,"If NRC is implemented in Delhi then Manoj Tiwari will be the first one who will have to leave Delhi":I would like to ask if he wants to say that a person who hails from Purvanchal is an illegal infiltrator,whom he wants to chase out of Delhi pic.twitter.com/dphUVkPPaC
— ANI (@ANI) September 25, 2019
तिवारी ने यह भी कहा, ‘क्या वह यह कहना चाहते हैं कि पूर्वांचल के लोग घुसपैठिए हैं? क्या दूसरे राज्य के लोगों को सीएम विदेशी मानते हैं? मुझे लगता है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है.
वहीं तिवारी ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ‘क्या आईआरएस अधिकारी को इतना भी नहीं पता कि एनआरसी क्या है?’
Manoj Tiwari:People who have migrated from other states are considered as foreigners by you (Delhi CM)?You want to chase them out from Delhi,you're one among them.If this is his intention then I think he has lost his mental stability. How does an IRS officer not know what NRC is? https://t.co/Y4VVAWcV8p
— ANI (@ANI) September 25, 2019
केजरीवाल ने नई मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली योजना की घोषणा की
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल ने बुधवार को नई मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली योजना की घोषणा की. दिल्ली में रहने वाले किरायेदारों को दिल्ली सरकार की सस्ती बिजली का लाभ नहीं मिल रहा था. एक बिल्डिंग में तीन से चार किरायेदार रहते हैं. उनका एक ही मीटर होता हैं, तो हाई स्लैब में बिल आ जाते हैं. कई जगहों पर आठ से 10 रुपये यूनिट किरायेदारों से वसूला जाता था. इस योजना के तहत किराए के मकान में रहने वाले लोगों को भी सस्ती बिजली मिलेगी.
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, ‘किरायेदारों के घर पर प्रीपेड मीटर लगेंगे. जिसमें एनओसी की जरूरत नहीं है. सिर्फ दो कागज रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसीप्ट और उस पते पर इससे मकान मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘इसमें साढ़े 4 साल की देरी इसलिए हुई क्योंकि ये प्रीपेड मीटर अभी आए हैं. इनकी चेकिंग भी हो रही थी.’
मुख्यमंत्री किरायेदार बिजली मीटर योजना के मीटर में प्रोग्रामिंग इसी तरह होगी कि 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 400 यूनिट तक आधा रेट होगी.