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मुंबई, 27 फरवरी (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को 6,383.97 करोड़ रुपये की पूरक मांगें पेश कीं।
इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर दिया गया और गांवों में बिजली बिल के भुगतान और कृषि ऋण माफी के लिए धनराशि चिह्नित की गई है।
वार्षिक बजट में आवंटित राशि से अधिक अतिरिक्त व्यय को कवर करने के लिए सदन में अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की जाती हैं।
विधानसभा में पेश 6,383.97 करोड़ रुपये की पूरक मांगों में से 2,224.72 करोड़ की राशि महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को गांवों में ‘स्ट्रीट लाइट’ के लंबित बिलों के भुगतान के लिए है, जबकि महात्मा ज्योतिराव फुले किसान ऋण माफी योजना के तहत प्रोत्साहन लाभ योजना के लिए 1,014 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।
भाषा
सिम्मी नेत्रपाल
नेत्रपाल
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