नयी दिल्ली, 11 जुलाई (भाषा) महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के बाद केंद्र की महत्वाकांक्षी बुलेट ट्रेन परियोजना पर राज्य के रुख में बदलाव की उम्मीद के बीच, ‘नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड’ (एनएचएसआरसीएल) ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वह परियोजना को बाधित करने वाले काफी समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करें।
पूर्व एनएचएसआरसीएल प्रमुख सतीश अग्निहोत्री ने सात जुलाई को यह पत्र लिखा था। उन्हें इसी दिन भ्रष्टाचार के आरोप में रेलवे बोर्ड ने बर्खास्त कर दिया था। इस पत्र में महाराष्ट्र में परियोजना के समक्ष आ रही बाधाओं का जिक्र किया गया है।
राज्य में मुख्य रूप से सरकारी भूमि और वन क्षेत्रों के अधिग्रहण से संबंधित समस्याओं के कारण परियोजना शुरू नहीं हो पाई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में अधिकारियों का मानना है कि अब इस परियोजना के महाराष्ट्र में शुरू होने की उम्मीद है।
अग्निहोत्री ने पत्र में कहा है कि परियोजना को बाधित करने वाले सबसे बड़े और काफी समय से लंबित मुद्दों में से एक मुद्दा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी मिलने से संबंधित है। उन्होंने कहा कि शर्तों के अनुपालन और अनिवार्य शुल्क के भुगतान के बाद मंजूरी के लिए मार्च, 2021 में आवेदन किया गया था, लेकिन यह मुद्दा अब भी महाराष्ट्र वन विभाग के पास लंबित है।
अग्निहोत्री ने मुख्य सचिव से अनुरोध किया कि वह भूमि जल्द से जल्द उपलब्ध कराने और ठाणे एवं पालघर जिलों में शेष भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए उपरोक्त मुद्दों को हल करने के लिए हस्तक्षेप करें।
भाषा सिम्मी दिलीप
दिलीप
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.