मुंबई, आठ नवंबर (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर कानूनी सहायता देने के लिए बुधवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय की ओर से जारी किये गये एक बयान में कहा गया है कि बोर्ड के अन्य सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश मारुति गायकवाड़ और संदीप शिंदे हैं।
सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में दाखिले में आरक्षण की मराठा समुदाय की मांग हाल ही में कार्यकर्ता मनोज जरांगे की भूख हड़ताल के साथ एक बार फिर उठी है, शीर्ष अदालत ने पूर्व में राज्य सरकार द्वारा समुदाय को दिए गए आरक्षण को रद्द कर दिया था।
उधर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को मराठा आरक्षण पर अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों द्वारा दिए गए विरोधाभासी बयानों पर अप्रसन्नता व्यक्त की और उनसे भावनात्मक मुद्दे पर सावधानी बरतने का आग्रह किया।
सूत्रों ने बताया कि शिंदे ने यहां राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों को अपनी अप्रसन्नता से अवगत कराया।
भाषा
खारी संतोष
संतोष
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