मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने पंकजा मुंडे समेत भाजपा नेताओं के स्वामित्व वाली सात चीनी मिलों द्वारा लिए गए 300 करोड़ रुपए के ऋण पर गारंटी रद्द कर दी है.
एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह फैसला बुधवार को उद्धव ठाकरे नीत राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया.
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) सहकारी समितियों को ऋण मुहैया कराता है और राज्य सरकार कुछ नियमों एवं शर्तों के आधार पर इस पर गारंटी देती है.
अधिकारी ने कहा, ‘इन सात सहकारी चीनी मिलों ने गारंटी के लिए रखी गई शर्तों को पूरा नहीं किया, ऐसे में राज्य मंत्रिमंडल ने गारंटी रद्द करने का फैसला किया है.’
उन्होंने बताया कि इन सहकारी चीनी मिलों ने सकारात्मक शुद्ध निवल सम्पत्ति होने और कोई गैर निष्पादित परिसम्पत्ति (एनपीए) या ऋण नहीं होने की शर्त पूरी नहीं की.
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अधिकारी ने बताया कि मुंडे की चीनी मिल के बजाए भाजपा सहयोगी जनसुराज्य शक्ति पार्टी के नेता विनय कोर की सहकारी मिल को भी गारंटी दी गई थी.
इन सात चीनी मिलों को ऋण गारंटी देने का निर्णय राज्य में पूर्ववर्ती भाजपा नीत सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले इस सप्ताह सितंबर में लिया था.
इससे पहले सूत्रों ने बताया कि पूर्व फडणवीस सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में लिए गए 34 फैसलों पर मंत्रिमंडल की बैठक में चर्चा हुई.
राज्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र विकास अघाडी सरकार पूर्व भाजपा-शिवसेना सरकार द्वारा शुरू की गई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेगी.
उन्होंने कहा कि ठाकरे नीत सरकार पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी.