बेंगलुरु, चार जनवरी (भाषा) कर्नाटक में विजयपुरा जिला के आंबेडकर विकास निगम में 16.85 करोड़ रुपये मूल्य का भूमि आवंटन घोटाला सामने आया है, जहां अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय की भूमिहीन महिलाओं को आवंटित किये जाने वाले भूखंडों के लिए फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे।
कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 88 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं के हालिया खुलासे के मद्देनजर लोकायुक्त अधिकारियों ने एक शिकायत के आधार पर कई अधिकारियों के कार्यालयों पर छापेमारी के बाद आंबेडकर विकास निगम में घोटाले का खुलासा किया था।
लोकायुक्त द्वारा शनिवार को जारी एक बयान के अनुसार, एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि विजयपुरा जिला आंबेडकर विकास निगम ने 2014 से 2018 तक भूमि स्वामित्व योजना के तहत अनुसूचित जाति की भूमिहीन महिला कृषि श्रमिकों को भूखंड वितरित नहीं की।
शिकायत के मुताबिक, उन्होंने लाभार्थियों के नाम पर फर्जी खरीद दस्तावेज बनाए और निगम के नाम का इस्तेमाल करते हुए वास्तविक लाभार्थियों को भुगतान किए बिना जमीन खरीदी।
लोकायुक्त ने कहा कि आरोपी अधिकारी एससी-एसटी महिलाओं को भूखंडों पर कब्जा दिलाने में विफल रहे, नियमों का उल्लंघन किया, सरकारी धन का दुरुपयोग किया और पैसे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया।
जांच की गई और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत 26 दिसंबर 2024 को विजयपुरा लोकायुक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।
लोकायुक्त पुलिस ने आंबेडकर विकास निगम के पूर्व जिला प्रबंधकों, रेणुका सतारले, एसजी हदापाड़ा, सेवानिवृत्त तालुक विकास अधिकारी एसएस मानागिरी और निगम के वर्तमान जिला प्रबंधक और तालुक विकास अधिकारी के कार्यालय और आवासों पर पिछले साल 30 दिसंबर से पांच दिन तक छापेमारी की।
लोकायुक्त ने कहा, ‘‘जांच के दौरान भूमि स्वामित्व योजना के तहत लाभार्थियों के चयन के मानदंडों का उल्लंघन पाया गया। यह भी पाया गया कि फर्जी दस्तावेज बनाए गए थे और गैर-स्थानीय व्यक्तियों को ऐसा दिखाया गया था जैसे कि उन्होंने योजना के तहत जमीन खरीदी हो।’’
जांच से पता चला कि भूमि स्वामित्व योजना के तहत निजी बैंकों में अवैध तरीके से खाते खोले गए, अपात्र लाभार्थियों को जमीन आवंटित की गई और एक ही परिवार को जमीन आवंटित की गई। इस मामले की जांच अभी जारी है।
भाषा संतोष सुभाष
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