रायपुर: नोवल कोरोनावायरस से संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए देशभर में शुरू हुए 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने निराश्रित, बेसहारा और बेघर लोगों के भोजन की व्यवस्था का बीड़ा उठाया है. सरकार ने ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके भोजन एवं अन्य सेवाओं की व्यवस्था कराने के लिए समाज कल्याण विभाग और जिला प्रशासन को निर्देशित किया है.
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान समाज कल्याण विभाग ने जिला प्रशासन और सामाजिक सहयोग से राजधानी रायपुर में रेलवे स्टेशन के आसपास मंगलवार रात्रि और बुधवार के बीच 150 बेसहारा और निराश्रित लोगों तक भोजन पहुंचाया गया.
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इसके साथ ही सरकार के आदेश के बाद प्रदेश के अन्य स्थानों पर ऐसे बेसहारा लोगों को चिन्हिंत कर उनकी मदद का आह्वान किया है. सरकार के निर्देशों के बाद रायपुर में समाजिक संस्था सिख फोरम और मंदबुद्धि बच्चों के आकांक्षा लायंस स्कूल ने भोजन तैयार करने, भोजन की सुरक्षित पैकिंग और वितरण में सहयोग किया. इसके अलावा राज्य के अन्य जिलों में भी ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहा गया है.
मुख्यमंत्री द्वारा स्वैक्षिक सहायता की अपील
ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने कोरोनावायरस के संक्रमण से होने वाले फैलाव को रोकने में स्वैच्छिक रूप से सहायता की अपील की है. बघेल ने 24 मार्च को अपनी एक अपील में कहा था कि ‘इस संकट की घड़ी में दैनिक वेतनभोगी मजदूरों और जरूरतमंदों की आगे आकर मदद करें. इसके लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में आवश्यक सहयोग राशि प्रदान की जा सकती है. मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए भारतीय स्टेट बैंक के खाता नंबर 30198873179, IFSC CODE: SBIN0004286 पर यह सहयोग राशि जमा की जा सकती है.’
रायपुर सहित सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित
राज्य शासन द्वारा कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी 28 जिलों में कंट्रोल रुम स्थापित किए गए हैं. इनके हेल्प लाइन नंबर आम जनता के लिए जारी किए गये हैं. ये सभी कंट्रोल रुम सातों दिन 24 घंटे काम करेंगे. आम जनता को किसी प्रकार की दिक्कत होने पर इन कंट्रोल रुमों के नंबर पर संपर्क किया जा सकता है.
सरकार ने जनता से 21 दिनों के लॉकडाउन में घर से बाहर न निकलने के साथ साथ आग्रह किया है कि जरुरत पड़ने पर कंट्रोल रुम के फोन नंबर पर संपर्क करें. कोरोना संक्रमण के लिये राज्य स्तर पर हेल्प लाइन नंबर 104 है.
मंत्रियों, कर्मचारियों ने दिया अपना वेतन कोरोना राहत कोष में
24 मार्च को सरकार द्वारा स्वैक्षिक सहायता की अपील के बाद एक ओर जहां कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना पूर्ण वेतन या वेतन का कुछ हिस्सा सहायता कोष में देने का एलान किया वहीं प्रदेश के आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने एक माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का एलान किया. वहीं आबकारी एवं उद्योग विभाग के प्रथम और द्वितीय के श्रेणी के अधिकारी दस दिन का और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों ने तीन दिन का वेतन मुख्यमंत्री कोष को देने का निर्णय लिया है.
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राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने अपना तीन माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने की घोषणा की है. नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम सहायता के लिए अपने एक महीने का वेतन ‘मुख्यमंत्री सहायता कोष’ में जमा करने का ऐलान किया है.
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