उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में एक एमपी/एमएलए अदालत में एक नामित जज ने अतीत और वर्तमान से जुड़े मामलों में गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के बारे में कहा, “भारतीय संविधान और कानून उत्तर प्रदेश की सीमा पर समाप्त हो जाते हैं, जैसे ही दिल्ली की सीमा समाप्त होती है.”
जज ने दिप्रिंट को बताया, “यह वैसा ही है जैसे दिल्ली में लोग हेलमेट पहनते हैं, लेकिन यूपी या हरियाणा या गाजियाबाद पहुंचते ही इसे हटा देते हैं.”
जबकि कानून सजायाफ्ता सांसदों और विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करता है, मुकदमों में अक्सर देरी, डराने-धमकाने या गवाहों को लुभाने और दशकों बीत जाने के बावजूद कोई निर्णय नहीं होता है.
मारे गए गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उनके भाई अशफाक के खिलाफ मामलों में एक समान गति देखी गई. जबकि उन सभी मामलों के समाप्त होने की संभावना है, घटनाओं के नाटकीय मोड़ ने ऐसे हाई-प्रोफाइल अभियुक्तों से निपटने वाली अदालतों पर ध्यान केंद्रित किया है.
2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर कार्रवाई करते हुए, ऐसे मामलों से निपटने के लिए देश भर में विशेष अदालतें स्थापित की गईं और नामित की गईं. उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में ऐसी अदालतें हैं.
नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई एक रिपोर्ट के अनुसार, यूपी में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ 1,377 मामले लंबित हैं, जो दिसंबर 2018 में 992 और दिसंबर 2021 में 1,339 थे. पिछले साल नवंबर तक, राज्य में 719 मामले थे (कुल लंबित मामलों का 52 प्रतिशत) जो पांच साल से अधिक पुराने थे.
दिप्रिंट ने यह पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में एमपी/एमएलए अदालतों का दौरा किया. अदालतें अभी भी देरी, गवाहों के लिए पर्याप्त सुरक्षा की कमी और बुनियादी ढांचे की कमियों से जूझ रही हैं. सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ विशेषज्ञों ने अक्सर ऐसे मामलों में गवाहों की सुरक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है.
लेकिन, न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि गवाह संरक्षण पर कानून ज्यादातर “कानून की किताबों तक है” और उन्हें बचाने के लिए एक अधिक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता है.
यह भी पढ़ें: कर्नाटक चुनाव के लिए इस तरह दमखम झोंकेगी BJP, पीएम मोदी 6 दिन में करेंगे 22 रैली
गैंगस्टर्स ऑफ गाजीपुर
गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी के गढ़ गाजीपुर में ऐसी ही एक सांसद/विधायक अदालत 2007 में उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एंड असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 के तहत दायर एक मामले में फैसला सुनाने के लिए तैयार है. पुरुषों के वाशरूम के ठीक बगल में ‘कचहरी’ परिसर के भूतल पर स्थित, यह किसी भी अन्य कोर्टरूम की तरह दिखता है, सिवाय इसके कि अंदर पुलिस कर्मियों की भारी उपस्थिति है.
वर्तमान में, इस अदालत में मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के आठ मामले हैं- तीन मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ, एक बसपा सांसद अफजल अंसारी के खिलाफ, एक माफिया डॉन और पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह के खिलाफ, एक माफिया डॉन त्रिभुवन सिंह के खिलाफ और दो विजय कुमार के खिलाफ.
इनमें से प्रत्येक मामला लंबे समय से देरी की कहानी कहता है. उदाहरण के लिए, मुख्तार अंसारी के खिलाफ मामला 2007 में दायर किया गया था, जबकि मुकदमा 2012 से लंबित है. अब 29 अप्रैल को फैसला सुनाया जाना है.
कोयला व्यवसायी और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी नंद किशोर रूंगटा के 1996 में अपहरण और हत्या और 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में उनकी कथित संलिप्तता के आधार पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इसके बाद से अंसारी को रूंगटा मामले में नहीं पकड़ा जा सका. उन्हें जुलाई 2019 में सीबीआई की एक विशेष अदालत द्वारा कृष्णानंद राय मामले में भी बरी कर दिया गया था और इसके खिलाफ एक अपील दिल्ली हाई कोर्ट में लंबित है. उसके खिलाफ अन्य दो मामले 2009 (हत्या का प्रयास) और 2010 (गैंगस्टर्स एक्ट) में दर्ज किए गए थे. इन मामलों में 2010 और 2012 से मुकदमे लंबित हैं.
अंसारी परिवार के प्रतिद्वंद्वी बृजेश सिंह पर 2001 में मुख्तार पर हिट करने के लिए दो दशकों से अधिक समय से मुकदमा चल रहा है- जिसे उसर चट्टी मामले के रूप में जाना जाता है. इसकी सुनवाई गाजीपुर की अदालत भी कर रही है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक उनके खिलाफ यह 19वां केस है.
दिसंबर 2009 में भुवनेश्वर से गिरफ्तार, सिंह तब से जेल में है, लेकिन 2013 में प्राथमिकी के एक दशक बाद आरोप तय किए गए थे. पिछले साल अगस्त तक, ट्रायल कोर्ट ने केवल एक अभियोजन पक्ष के गवाह की गवाही दर्ज की थी.
यह देखते हुए कि क्या सिंह को “अभियोजन पक्ष की ढिलाई का खामियाजा भुगतना चाहिए”, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें अगस्त में जमानत दे दी थी. इस बीच, उनके भतीजे सुशील अब भाजपा के विधायक हैं और उनकी पत्नी अन्नपूर्णा एक निर्दलीय एमएलसी हैं.
यह भी पढ़ें: 2 दिनों तक अन्नपूर्णा पर्वत में बिना ऑक्सीजन के बर्फ के नीचे दबे रहे, 3 चमत्कारों के बाद बचे अनुराग मालू
‘मुख्तार अंसारी करते हैं गरीबों की मदद’
गवाहों का मुकर जाना और अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन न करना अदालतों और सांसदों और विधायकों से जुड़ी न्यायिक प्रक्रियाओं में शामिल अन्य हितधारकों के लिए प्राथमिक चिंता का विषय है. कारण कई हो सकते हैं, जिनमें धमकी या मौद्रिक प्रलोभन शामिल हैं.
हालांकि, शत्रुतापूर्ण गवाहों का प्रभाव समान रहता है- अभियोजन पक्ष के मामले का नाटकीय रूप से कमजोर होना. कृष्णानंद राय मामले में अंसारी को बरी करते हुए, सीबीआई अदालत ने कहा कि अगर गवाहों की रक्षा की जाती और वे मुकरते नहीं तो यह अलग तरह से समाप्त हो सकता था.
अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले में, जिसका फैसला 29 अप्रैल को होना है, कम से कम एक गवाह मुकर गया. गवाह, मीर हसन, हत्या के प्रयास के मामले में शिकायतकर्ता था. दिप्रिंट द्वारा देखे गए अदालती दस्तावेजों के अनुसार, हसन को अदालत से यह कहने के बाद पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया था कि “मुख्तार अंसारी गरीबों की मदद करता है”. हालांकि, उन्होंने कहा कि वह “किसी भी गरीब व्यक्ति के नाम याद नहीं कर सकते हैं जिसकी उन्होंने मदद की है”.
जबकि प्राथमिकी में दावा किया गया है कि अंसारी ने सोनू यादव के साथ 2009 में हसन की हत्या करने की कोशिश की, गवाह ने पुलिस पर कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर लेने का आरोप लगाया और ऐसी कोई शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया. गाजीपुर अदालत में लंबित हत्या के प्रयास के मुकदमे में भी उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था.
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों को नामित करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए. सुनवाई के दौरान, इसने एक एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, जिसने नवंबर 2020 में, गवाहों की सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को उजागर करते हुए कहा कि “इन मामलों की संवेदनशीलता को देखते हुए, अधिकांश गवाह संबंधित अदालतों के सामने पेश होने के इच्छुक नहीं हैं”.
शीर्ष अदालत ने तब आदेश दिया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा गवाह संरक्षण योजना, 2018 को “सख्ती से लागू” किया जाना चाहिए. निचली अदालतें इस योजना के तहत गवाहों को उनके द्वारा किए गए किसी विशेष आवेदन के बिना सुरक्षा प्रदान करने पर विचार कर सकती हैं.
यह भी पढ़ें: भीड़ ने IAS अधिकारी की पीट-पीटकर हत्या की, 30 साल बाद हत्यारे के साथ मुस्कुरा रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश
‘संगोष्ठियों में चर्चा के लिए संविधान’
गवाह सुरक्षा योजना खतरे के आकलन और सुरक्षा उपायों के आधार पर सुरक्षा प्रदान करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ गवाहों की सुरक्षा/पहचान में परिवर्तन, उनका स्थानांतरण, उनके आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना और विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए अदालत कक्षों का उपयोग शामिल है.
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चार याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस योजना का समर्थन किया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि स्वयंभू संत आसाराम के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामलों में कई गवाहों पर हमला किया गया, उनकी हत्या कर दी गई या उन्हें धमकी दी गई.
हालांकि, यूपी में एक सिटिंग जज को लगता है कि गवाहों के लिए यह सुरक्षा अक्सर जमीन पर परिणाम नहीं देती है. “वह सभी सुरक्षा कानून की किताबों में रहती है … संविधान ड्राइंग रूम और सेमिनारों में चर्चा के लिए है. क्षेत्र में इसकी कोई भूमिका नहीं है.”
उन्होंने समझाया कि गवाहों को पेश करना राज्य और अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है. “हालांकि, अगर राज्य और अभियोजन पक्ष अभियुक्तों को पर्दे के पीछे मदद करते हैं, तो यह एक समस्या बन जाती है … अदालतें गवाह को एक विशेष तारीख पर पेश करने का आदेश देती हैं. लेकिन गवाह को पेश किया जाए या नहीं पेश किया जाए या उसे डराया जाए- यह सब पर्दे के पीछे होता है और इसमें सरकार की भी विशेष भूमिका होती है.’
एक अन्य एमपी/एमएलए अदालत के जज का मानना है कि गवाहों की सुरक्षा के प्रावधानों को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “जमीन पर, गवाहों को अदालत में पूछताछ तक ही सुरक्षा मिलती है… हालांकि, कुछ मामलों में जिनमें मंत्री या अतीक अहमद जैसे लोग शामिल हैं, गवाहों को आजीवन सुरक्षा दी जानी चाहिए.”
यह भी पढ़ें: मुस्लिम पुरुषों ने तीन तलाक के लिए निकाला रास्ता, खुला लेने के लिए महिलाओं को प्रताड़ित करना
‘हर किसी को खुली छूट’
प्रयागराज उत्तर प्रदेश का पहला जिला था जिसे विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट मिला था. वर्तमान में, अदालत कक्ष सत्र न्यायालय भवन की पहली मंजिल के अंत में है, जिसमें लगभग सात से आठ पुलिस कर्मी अदालत कक्ष के बाहर तैनात हैं.
इस अदालत ने मार्च में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह वकील उमेश पाल के 2006 के अपहरण मामले में अतीक अहमद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. फरवरी में वकील की गोली मारकर हत्या के बाद अतीक को ताजा मामले में भी आरोपी बनाया गया था.
जिला सरकारी वकील (आपराधिक) सुशील कुमार वैश के अनुसार, प्रयागराज अदालत में अतीक और अशरफ के खिलाफ 14 मामले लंबित थे. अतीक और अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज कोर्ट में पूर्व विधायक विजय मिश्रा, यूपी के पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी और विधायक विजया यादव के खिलाफ मामले लंबित हैं.
वैश ने दिप्रिंट को बताया कि विशेष अदालतों की स्थापना ने लंबित मामलों को निपटाने में “महत्वपूर्ण योगदान” दिया है. “पहले वे कोनों में धूल खाते. न तो विधायक चाहते थे कि इन मामलों का फैसला हो और न ही अदालतें इस विवाद में पड़ना चाहती थी.”
उन्होंने कहा, “अगर विधायक सत्ता में पार्टी का होता है, तो सिस्टम उसी के अनुसार काम करता है, लेकिन इस शासन में, हर किसी के पास खुली छूट होती है.” उन्होंने कहा कि अदालतें सत्तारूढ़ दल के सांसदों और विधायकों को भी सजा दे रही हैं.
उदाहरण के तौर पर, वैश ने जनवरी में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’ को दोषी ठहराए जाने का उल्लेख किया, जिन्हें नौ साल पुराने मारपीट के एक मामले में एक साल की कैद की सजा सुनाई गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हालांकि, मार्च में सजा पर रोक लगा दी थी.
गाजीपुर जिले के सरकारी वकील (आपराधिक) नीरज कुमार श्रीवास्तव ने अदालत के कामकाज पर वैश की राय साझा की.
उन्होंने अफजल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट मामले का जिक्र किया. जबकि यह मामला 2007 में दायर किया गया था. श्रीवास्तव ने दिप्रिंट को बताया, बसपा सांसद ने 2013 में डिस्चार्ज आवेदन दायर किया, जो 2022 तक ट्रायल कोर्ट में लंबित रहा. उन्होंने कहा कि अदालत अब अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है.
श्रीवास्तव ने दिप्रिंट को यह भी बताया कि ऐसे मामलों में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तर पर निगरानी प्रकोष्ठ हैं, जिसमें नोडल अधिकारी के रूप में एक अतिरिक्त एसपी और अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं. इसके अतिरिक्त, सितंबर 2020 में, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को ऐसे परीक्षणों की प्रगति की निगरानी के लिए एक विशेष पीठ नामित करने का आदेश दिया था. इसलिए, इन परीक्षणों की निगरानी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भी की जाती है.
यह भी पढ़ें: ‘जब न्याय प्रणाली धीमी होती है तो Rogue पुलिस वाले अक्सर आदर्श बन जाते हैं’ – पूर्व IPS मीरान बोरवंकर
‘सब मिले हुए हैं’
उपाध्याय की जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने नियमित रूप से ऐसे मामलों से निपटने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया. सितंबर 2020 में, एमिकस ने देरी के मुद्दे को हरी झंडी दिखाई, जिसमें कहा गया था कि 1991 के मामले अभी भी यूपी और बिहार में लंबित हैं.
एमिकस ने अगस्त 2021 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें विशेष अदालतों और न्यायिक अधिकारियों की अपर्याप्त संख्या, अभियुक्तों की गैर-उपस्थिति और लंबित मामलों की उच्च संख्या के लिए उच्च न्यायालयों द्वारा स्थगन आदेश पर प्रकाश डाला गया था.
नवंबर 2022 में, भारत भर में ऐसे मामलों की कुल संख्या 5,097 थी- राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में लंबित मामलों को छोड़कर, जिनके लिए आंकड़े उपलब्ध नहीं थे- दिसंबर 2018 में 4,122 से ऊपर. ऊपर उल्लिखित रिपोर्ट के अनुसार , कुल लंबित मामलों में से 41 फीसदी मामले पांच साल से अधिक पुराने थे.
सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2018 और नवंबर 2021 के बीच, यूपी की अदालतों ने सांसदों और विधायकों के खिलाफ 435 मामलों का निपटारा किया– जो देश में सबसे ज्यादा है. हालांकि, पिछले साल नवंबर तक यूपी में भी सबसे ज्यादा लंबित मामले 1,377 हैं. बिहार सूची में दूसरे स्थान पर है, लेकिन आधे से भी कम लंबित मामलों के साथ, यानि की 546.
वर्तमान न्यायाधीशों में से एक ने जोर देकर कहा कि सांसदों और विधायकों की ओर से देरी उसी तरह की देरी है जो किसी अन्य आरोपी के कारण हो सकती है.
उन्होंने कहा, “हालांकि, समस्या तब पैदा होती है जब राज्य द्वारा ‘बाहुबली’ की मदद की जाती है. मामले के नाम पर, वे राज्य के खिलाफ हैं और राज्य को उनके खिलाफ माना जाता है, लेकिन वास्तव में, वे अक्सर हाथ मिला लेते हैं. यही समस्या है.” “अगर सत्ता पक्ष का कोई सांसद या विधायक है, तो सरकार उसे दंडित क्यों करना चाहेगी?”
जहां तक व्यवस्था में बदलाव की बात है, न्यायाधीश ने दिप्रिंट को बताया: “पहले, हर कोई पार्टी लाइन से ऊपर उठकर एक दूसरे के साथ सांठगांठ करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि धार्मिक और जातिगत पूर्वाग्रह और अन्य कई कारक काम करते हैं.”
उन्होंने यह भी कहा कि न्यायाधीश भी ऐसे मामलों में बहुत “दबाव” में रहते हैं और “अप्रत्यक्ष संदेश शामिल” होता है. “ऐसे मामलों में अप्रत्यक्ष दबाव अधिक होता है. माहौल को इस तरह से ढाला जाता है… मीडिया भी कभी-कभी दबाव बनाता है…’
नवंबर 2020 में, उपाध्याय की जनहित याचिका में एमिकस ने शीर्ष अदालत को बताया कि कुछ अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध थी, लेकिन ये सबूतों की रिकॉर्डिंग की सुविधा के लिए पर्याप्त नहीं हैं.
दिप्रिंट ने जिन एमपी/एमएलए कोर्ट का दौरा किया, वे भी केवल आरोपियों की उपस्थिति के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे, गवाहों के साक्ष्य दर्ज करने के लिए नहीं.
यह भी पढ़ें: उन्नाव में रेपिस्ट ने पीड़िता का घर जलाया, बच्चे को आग में फेंका; सामने गांव में मनाया जमानत का जश्न
याचिका जहां से यह सब शुरू हुआ
अपनी जनहित याचिका में, उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट से सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आग्रह किया. उन्होंने दोषी विधायकों और सांसदों के आजीवन चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का भी निर्देश देने की मांग की.
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के तहत, दो साल या उससे अधिक के कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति को “ऐसी सजा की तारीख से” अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सजा काटने के बाद छह साल के लिए अयोग्य बना रहेगा.
सितंबर 2018 में, शीर्ष अदालत को सरकार द्वारा सूचित किया गया था कि 12 विशेष अदालतें- आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एक-एक और दिल्ली में दो- सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए स्थापित किए गए थे.
तीन महीने बाद, एमिकस ने प्रस्तुत किया कि मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4,122 थी. 1,991 मामलों में आरोप तय नहीं किए गए.
सर्वोच्च न्यायालय ने तब उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि वे विधायकों से जुड़े आपराधिक मामलों को उतने सेशन और मजिस्ट्रियल अदालतों में सौंपें और आवंटित करें, जितना कि प्रत्येक उच्च न्यायालय उचित समझे.
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 16 अगस्त 2019 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें यूपी के 62 जिलों के लिए एमपी/एमएलए कोर्ट नामित किए गए. प्रयागराज न्यायालय को अन्य 12 से संबंधित मामलों से निपटने का अधिकार क्षेत्र दिया गया था. राज्य में कुल 75 जिले हैं.
हालांकि, अधिसूचना में केवल सत्र अदालतों को नामित करने की बात की गई थी, न कि सांसदों से जुड़े छोटे अपराधों की सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालतों की.
नवंबर 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना उसके निर्देशों को “गलत समझ” लेने पर आधारित थी. तब से, यूपी के अधिकांश जिलों ने मौजूदा और पूर्व विधायकों के खिलाफ अपराधों की सुनवाई के लिए सत्र न्यायालयों के साथ-साथ मजिस्ट्रेट अदालतों का गठन या नामित किया है.
(संपादन: कृष्ण मुरारी)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: नरोदा गाम से अतीक़ तक खिंचती रेखा ने ‘ठोक दो’ वाली संस्कृति तक पहुंचाया है