नयी दिल्ली, 16 फरवरी (भाषा) केंद्रीय कानून मंत्रालय प्रौद्योगिकी-आधारित कानूनी सेवाओं के जरिये न्याय तक पहुंच को मजबूत करने के प्रयासों के तहत जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को एक क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा कि इस कार्यशाला का मकसद प्रमुख हितधारकों के बीच विचार-विमर्श को बढ़ावा देना है।
अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्यशाला ‘दिशा’ (न्याय तक समग्र पहुंच के लिए अभिनव समाधानों का विकास) योजना के प्रमुख संपर्क और कार्यान्वयन साधनों पर भी प्रकाश डालेगी।
‘दिशा’ न्याय विभाग की एक केंद्रीय योजना है, जिसका मकसद देशभर में कानून संबंधी जागरूकता और न्याय तक पहुंच को मजबूत करना है।
अधकारियों के अनुसार, कार्यक्रम के एक सत्र ‘दिशा योजना के आयाम : सुगम एवं सुलभ न्याय तक पहुंच’ में सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों, डिजिटल अभियानों और शैक्षणिक संस्थानों तथा नागरिक समाज संगठनों के साथ साझेदारी के माध्यम से कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए योजना के तहत की गई पहल पर प्रकाश डाला जाएगा।
भाषा पारुल अविनाश
अविनाश
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