रांची, 26 मार्च (भाषा) झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से, रांची स्थित होटल अशोक के स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया यथाशीघ्र पूरी करने का आग्रह किया है। एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि स्वामित्व हस्तांतरण की प्रक्रिया 15 महीने से ज्यादा समय से रुकी हुई है।
भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ने 24 नवंबर 2020 को झारखंड पर्यटन विकास निगम (जेटीडीसी) के साथ समझौता किया जिसके तहत होटल में उसे अपनी 51 प्रतिशत हिस्सेदारी 10 करोड़ रुपये में स्थानांतरित करनी थी।
अधिकारी ने कहा कि इसमें से छह करोड़ रुपये 25,000 शेयर खरीदने के लिए थे और चार करोड़ रुपये बकाया देनदारी के लिए थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा, “जब से हमारी सरकार आई है, तब से इस होटल को राज्य सरकार के स्वामित्व में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पैसा जमा करने समेत सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद हमें अब तक होटल का स्वामित्व नहीं मिला।”
उन्होंने कहा, “एक केंद्रीय मंत्री ने मुझे बताया था कि वह खुद मुझे होटल की चाबी देंगे। इसके लिए उन्हें मंत्रिमंडल की एक बैठक करनी थी। ऐसा लगता है कि साल भर से ज्यादा समय बीतने के बाद भी बैठक नहीं हो सकी। होटल की स्थिति दयनीय होती जा रही है।”
होटल में आईटीडीसी की 51 प्रतिशत, बिहार पर्यटन की 36.5 प्रतिशत और जेटीडीसी की 12.5 प्रतिशत हिस्सेदारी है। झारखंड उच्च न्यायालय के नजदीक डोरंडा में 2.7 एकड़ जमीन पर निर्मित इस होटल का परिचालन आईटीडीसी और बिहार पर्यटन ने संयुक्त उपक्रम के तौर पर 1987 में शुरू किया था, तब रांची अविभाजित बिहार का हिस्सा था।
भाषा यश धीरज
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