‘भारत के संबंध बेहतरीन और संतुलित’ – उर्दू प्रेस ने जी20 शिखर सम्मेलन को ‘बड़ी उपलब्धि’ बताया

दिप्रिंट का राउंड-अप कि कैसे उर्दू मीडिया ने पूरे सप्ताह विभिन्न समाचार घटनाओं को कवर किया, और उनमें से कुछ ने संपादकीय रुख क्या अपनाया.

ग्राफिकः रमनदीप कौर । दिप्रिंट

नई दिल्ली: पिछले सप्ताहांत नई दिल्ली में हुआ जी20 शिखर सम्मेलन इस सप्ताह उर्दू प्रेस कवरेज का केंद्र बिंदु रहा, जिसमें तीनों प्रमुख अखबारों – इंकलाब, सियासत और रोजनामा राष्ट्रीय सहारा – के संपादकीय में “सफल” कार्यक्रम आयोजित करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की सराहना की गई.

तीनों अखबारों में मोदी सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा के शब्द थे कि उन्होंने न केवल इतना बड़ा आयोजन किया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि विश्व नेताओं की मांगों और भारत के अपने हितों के बीच संतुलन बनाया जाए.

11 सितंबर को अपने संपादकीय में – दो दिवसीय शिखर सम्मेलन समाप्त होने के एक दिन बाद – सहारा ने शिखर सम्मेलन के मौके पर द्विपक्षीय बैठकों के लिए मोदी सरकार की प्रशंसा की. इसमें कहा गया है कि भारत को अनुभव से बहुत कुछ हासिल हुआ और उल्लेखनीय रूप से, “किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई विवाद पैदा नहीं हुआ और देश की विदेश नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा.”

संपादकी में कहा गया, “विशेष रूप से रूस-यूक्रेन संघर्ष में, भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को खूबसूरती से बनाए रखा है और पश्चिम के प्रति अपनी बात रखी है. संपादकीय में कहा गया, जी20 शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों से भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ, जिसका असर भविष्य में दिखाई देगा.

अन्य समाचारों के अलावा, तूफ़ान डेनियल द्वारा लीबिया में छोड़ी गई तबाही के निशान, भारत में एक साथ चुनाव कराने के मोदी सरकार के प्रस्ताव और विपक्ष के भारतीय खेमे में गतिविधियों ने उर्दू प्रेस के पहले पन्नों और संपादकीय में महत्वपूर्ण स्थान लिया.

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G20 और इसकी ‘उपलब्धियां’

समाचार पत्रों ने जी20 बैठक की प्रमुख बातों पर ध्यान केंद्रित किया – दिल्ली घोषणा, अफ्रीकी संघ का जी20 में शामिल होना, और सऊदी अरब के साथ भारत के बढ़ते रिश्ते.

उन्होंने अमेरिका समर्थित भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे को भी कवर किया, जिसकी घोषणा नई दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर की गई थी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की भारत यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब द्वारा हस्ताक्षरित समझौते भी शामिल थे. जी20 शिखर सम्मेलन समाप्त होने के एक दिन बाद प्रिंस सलमान और पीएम मोदी ने सोमवार को भारत-सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद के पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की.

10 सितंबर को अपने संपादकीय में, सहारा ने जी20 शिखर सम्मेलन में हासिल की गई सहमति को – जिसके कारण दिल्ली घोषणापत्र हुआ – एक “बड़ी उपलब्धि” कहा, विशेष रूप से परस्पर विरोधी भू-राजनीतिक संबंधों और चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध को देखते हुए.

उस दिन सियासत के संपादकीय में कहा गया था कि शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित द्विपक्षीय समझौते “वैश्विक मामलों में भारत के महत्व को दर्शाते हैं”.

इसमें कहा गया है, “यह भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिर करने में भी मदद करेगा और अन्य देशों और उनके निवेशकों को अन्य अवसरों से परिचित कराने का अवसर प्रदान करेगा.”

12 सितंबर को अपने पहले पन्ने पर ‘जी20 सम्मेलन से क्या हासिल हुआ’ शीर्षक से एक लेख में इंकलाब ने कहा कि इसकी बड़ी सफलताओं में से एक यह थी कि इसने दुनिया को ‘वसुधैव कुटुंबकम – एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य’ सिखाया.

इसमें कहा गया है, हालांकि, घरेलू स्तर पर, भारत “हर स्तर पर विभाजित” है. लेख में कहा गया है कि यह सब मोदी शासन के तहत हो रहा है.

इन परिस्थितियों को देखते हुए, “क्या दुनिया इस संदेश को समझेगी,” संपादकीय में पूछा गया. “क्या कथनी और करनी में वही विरोधाभास यहां भी दिखाई नहीं दे रहा?”

अगले दिन अपने संपादकीय में, इंकलाब ने जी20 शिखर सम्मेलन के आयोजन में शामिल “अत्यधिक” लागत पर सवाल उठाया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, समिट में सरकारी खजाने पर 4,100 करोड़ रुपये का खर्च आया.

सत्तारूढ़ दल G20 शिखर सम्मेलन को ‘ऐतिहासिक उपलब्धि’ के रूप में पेश करेगा. संपादकीय में कहा गया है कि यद्यपि “हम जी20 की सफलता से खुश हैं”, यह पूछना भी महत्वपूर्ण है कि “जब इंडोनेशिया, जर्मनी और अर्जेंटीना जैसे अन्य देशों ने कम लागत पर जी20 की मेजबानी की है, तो भारत ने अधिक खर्च क्यों किया है”. .

विधानसभा चुनाव और ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’

11 सितंबर को सियासत के संपादकीय में इस महीने देश के छह राज्यों की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के 8 सितंबर के नतीजों पर टिप्पणी की गई. जहां बीजेपी ने इन सात सीटों में से तीन पर जीत हासिल की, वहीं बाकी पर विपक्ष के इंडिया गुट ने जीत हासिल की.

सियासत के संपादकीय में कहा गया है कि अगर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में आगामी चुनाव इसी तरह हुए और अगर इनमें से किसी भी राज्य में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा, तो यह भाजपा विरोधी भारत गठबंधन के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा. संपादकीय में कहा गया है कि दिल्ली में जी20 कार्यक्रम को लेकर उत्साह के कारण ही उपचुनावों के नतीजों को उतना प्रचारित नहीं किया गया जितना अन्यथा किया जाता.

13 सितंबर के अपने संपादकीय में, सियासत ने देश में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के मोदी सरकार के दबाव पर टिप्पणी की. इसमें कहा गया है कि विपक्ष ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव को भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ‘हमले’ के रूप में देखता है.

सियासत के संपादकीय ने मोदी सरकार के प्रस्ताव को उसकी “घटती लोकप्रियता ग्राफ” का मुकाबला करने का एक तरीका बताया. इसमें कहा गया है कि बीजेपी हलकों में न केवल अपनी बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को लेकर भी चिंताएं हैं.

यही कारण है कि चुनाव के इतने करीब ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ को जनता के सामने लाया गया है. संपादकीय में कहा गया, ”यह कहा जा सकता है कि पार्टी के इरादे सकारात्मक नहीं हैं. जिस तरह से बीजेपी इसे भुनाने और चुनाव जीतने की योजना बना रही है, वह सोचने लायक है.”

मोदी सरकार के प्रस्ताव को बताते हुए उसी दिन सहारा के संपादकीय में कहा गया कि पार्टी की “विश्वसनीयता भी दांव पर है”. ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रस्ताव के खिलाफ न केवल राजनीतिक दलों के बीच बल्कि भारतीय समाज के अन्य वर्गों के बीच भी आवाजें उठ रही थीं.

संपादकीय में कहा गया है, ”कुछ लोगों को यह भी लगता है कि भाजपा ‘एक राष्ट्र, एक नियम’ के जरिए इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को टालने की कोशिश कर रही है ताकि वे राष्ट्रपति शासन की आड़ में अप्रत्यक्ष रूप से अपना शासन स्थापित कर सकें.”

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9/11 और लीबिया बाढ़

तूफान डेनियल के कारण लीबिया में आई विनाशकारी बाढ़ – जो रविवार को लीबिया के पूर्वी तट पर पहुंची – ने भी उर्दू अखबारों में पहले पन्ने की सुर्खियां बटोरीं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्वी लीबिया के डर्ना शहर में इस वक्त 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं.

समाचार पत्रों के संपादकीय भी अमेरिका में 9/11 आतंकवादी हमले की बरसी को समर्पित थे.

11 सितंबर के हमले 2001 में अमेरिका के खिलाफ अल-कायदा द्वारा किए गए चार समन्वित आत्मघाती आतंकवादी हमले थे. इन हमलों में 3,000 से अधिक लोग मारे गए और माना जाता है कि इसने आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध को अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया है.

12 सितंबर को, सहारा ने हमलों के बाद क्या बदलाव आया, इस पर एक संपादकीय लिखा. उस दिन के बाद, चीनी सरकार ने उइगुर मुसलमानों को – जिन्हें अब तक अलगाववादी कहा जाता है – “आतंकवादी” के रूप में संदर्भित करना शुरू कर दिया.

उइगुर एक तुर्क जातीय समूह है जो चीनी प्रांत शिनजियांग का मूल निवासी है. चीनी सरकार को बार-बार जातीय समूह के खिलाफ गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों का सामना करना पड़ा है, जिसमें उन्हें नजरबंदी शिविरों में भेजना भी शामिल है.

अपने संपादकीय में, सहारा ने कहा कि 2008 में, चीन ने “अधिक लोगों को उकसाने” के लिए बीजिंग ओलंपिक पर संभावित उइगर हमलों की बार-बार “आशंका व्यक्त की” थी, लेकिन दुनिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि “वे विश्वसनीय नहीं थे”. लेकिन संपादकीय में इस बात की भी आलोचना की गई कि इस्लामिक देशों ने आतंकवाद के साथ कैसा व्यवहार किया, यह कहते हुए कि उनके पास इस पर कोई पारदर्शी नीति नहीं है.

INDIA ब्लॉक

INDIA ब्लॉक की गतिविधियों पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया.

12 सितंबर को, सियासत ने शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के इस दावे पर एक संपादकीय लिखा कि अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान “गोधरा जैसा” हमला संभव था.

महाराष्ट्र के जलगांव में एक रैली में, पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कथित तौर पर कहा था: “यह संभावना है कि सरकार बसों और ट्रकों में राम मंदिर उद्घाटन के लिए बड़ी संख्या में लोगों को आमंत्रित कर सकती है, और उनकी वापसी यात्रा पर गोधरा जैसी घटना हो सकती है.”

सियासत के संपादकीय में आरोपों की जांच की मांग की गई है, खासकर जब से चुनाव नजदीक आ रहे हैं. इसमें कहा गया है कि भाजपा अक्सर राजनीतिक लाभ पाने के लिए ध्रुवीकरण का सहारा लेती है.

“देश में सांप्रदायिक सद्भाव के माहौल को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. समाज में नफरत फैली हुई है लेकिन भाजपा इससे इनकार करती है कि उसका इससे कोई लेना-देना है.’ संपादकीय में कहा गया कि, “अगर उद्धव के आरोपों में सच्चाई है तो इसकी जांच होनी चाहिए.”

15 सितंबर को, सियासत के संपादकीय में 14 टेलीविजन एंकरों के बहिष्कार के इंडिया गठबंधन के फैसले की सराहना की गई – उनमें रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी, भारत 24 की रुबिका लियाकत, इंडिया टुडे-आज तक के सुधीर चौधरी और टाइम्स नेटवर्क समूह की संपादक नविका कुमार शामिल हैं.

संपादकीय में कहा गया है, ”देश भर में आम राय है कि कुछ एंकर पत्रकारों की तुलना में (मोदी) सरकार और भाजपा के प्रवक्ता होने की भूमिका अधिक गंभीरता से निभाते हैं. सरकार से सवाल पूछने के बजाय, वे विपक्ष को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, और विपक्षी नेताओं की छवि को प्रभावित करने और धूमिल करने के लिए एक निश्चित विचार और एक निश्चित एजेंडा थोपते हैं.”

(संपादनः शिव पाण्डेय)
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)

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