नई दिल्ली: क्या नरेंद्र मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत करने की सोच रही है? G20 नेताओं के लिए शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा आयोजित डिनर के लिए पिछले सप्ताह राष्ट्रपति भवन द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र में “प्रसिडेंट ऑफ इंडिया” के बजाय “भारत के राष्ट्रपति” शब्द का उपयोग किया गया, जिसके चलते एक बड़ा बहस छिड़ गया. यह इस सप्ताह उर्दू प्रेस द्वारा काफी प्रमुखता से कवर किया गया.
सियासत और रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा जैसे प्रमुख उर्दू अख़बारों के संपादकीय ने इस विवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया.
6 सितंबर को अपने संपादकीय में, सियासत ने विवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विपक्ष द्वारा 2024 के चुनावों के लिए अपने गठबंधन का नाम दिए जाने पर “घबराने” के लिए जिम्मेदार ठहराया. इसमें कहा गया है कि बीजेपी को गठबंधन के नाम के कारण उसकी आलोचना करने और निशाना बनाने में परेशानी हो रही है.
संपादकीय में कहा गया है, “विपक्ष ने यह नाम बहुत सावधानी से चुना है.”
इसमें कहा गया कि बीजेपी की “दुविधा अब ऐसे फैसलों और कार्यों के माध्यम से व्यक्त हो रही है.”
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
इस सप्ताह कवर किए गए अन्य विषयों में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) नेता उदयनिधि स्टालिन की ‘सनातन धर्म’ पर टिप्पणियां, इस सप्ताह के अंत में दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के सूर्य और चंद्रमा के लिए भेजे गए मिशन- आदित्य-एल1 और चंद्रयान-3 शामिल हैं.
यहां उन सभी खबरों का सारांश है जो इस सप्ताह उर्दू प्रेस में पहले पन्ने की सुर्खियां और संपादकीय बनीं.
इंडिया बनाम भारत
‘इंडिया बनाम भारत’ बहस राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 नेताओं को रात्रिभोज के निमंत्रण पत्र से उपजी है. निमंत्रण में मुर्मू को “प्रसिडेंट ऑफ इंडिया” के बजाय “भारत के राष्ट्रपति” के रूप में लिखा गया, जिससे विवाद खड़ा हो गया.
विपक्षी दलों ने दावा किया कि निमंत्रण में भारत का उपयोग मोदी सरकार के इंडिया गठबंधन के डर को दिखाता है.
6 सितंबर को अपने संपादकीय में, तीन प्रमुख उर्दू प्रकाशनों में से एक, रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा ने दावा किया कि जैसे ही विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रखा, मोदी सरकार का ‘इंडिया’ नाम से मोहभंग शुरू हो गया.
संपादकीय में कहा गया है कि जब से इसका गठन हुआ है, मोदी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता इस पर हमला करते रहे हैं और उनका प्रयास रहा है कि विपक्षी गठबंधन का किसी भी तरह से भारत से संबंध नहीं होना चाहिए.
इसमें आगे लिखा गया “इसलिए, बीजेपी और उसके सहयोगियों को गठबंधन के नाम पर विदेशी प्रभाव दिखाई दिया.”
संपादकीय में कहा गया है, “लेकिन सत्तारूढ़ दल की यह इच्छा पूरी नहीं हुई.” इसमें कहा गया है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में गठबंधन की बैठक के बाद, “उनकी राजनीतिक और चुनावी संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं.”
संपादकीय में कहा गया है कि इतना कारण ही बीजेपी को इंडिया नाम के खिलाफ करने के लिए पर्याप्त था.
8 सितंबर को सियासत के एक संपादकीय में कहा गया कि कई सरकारी संस्थानों के नाम में इंडिया है. संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतरराष्ट्रीय निकायों द्वारा भारत नाम को मान्यता देने के लिए सरकार को उस नाम से निमंत्रण देने के अलावा भी बहुत कुछ करना होगा. इस प्रक्रिया में समय लगेगा और प्रधानमंत्री मोदी इसे शुरू करना चाहते हैं.
‘सनातन धर्म’ पर विवाद
इस सप्ताह सनातन धर्म पर डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की टिप्पणियों को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया.
2 सितंबर को, तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन- मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे- ने ‘सनातन धर्म’ की तुलना कोरोनोवायरस, मलेरिया, डेंगू और मच्छरों से होने वाले बुखार से करते हुए कहा कि यह “सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ” है और इसलिए इसे “जल्द से जल्द खत्म” कर देना चाहिए.
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार, सनातन धर्म शब्द वर्ग, जाति या संप्रदाय की परवाह किए बिना सभी हिंदुओं के लिए कर्तव्यों या धार्मिक रूप से निर्धारित प्रथाओं के ‘सनातन’ या पूर्ण सेट को दर्शाता है.
बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उदयनिधि पर हिंदू मान्यताओं का “अपमान” करने का आरोप लगाया है. हालांकि, द्रमुक नेता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है.
6 सितंबर को, उर्दू अखबारों के पहले पन्ने पर बताया गया कि 262 प्रतिष्ठित नागरिकों- जिनमें पूर्व न्यायाधीश और सिविल सेवक शामिल थे- ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखा था. साथ ही उन्होंने चंद्रचूड़ से मुलाकात की और स्टालिन की टिप्पणियों पर संज्ञान लेने का आग्रह किया.
यह भी पढ़ें: ‘स्कूल में नफ़रत का बाजार’, उर्दू प्रेस ने मुज़फ़्फ़रनगर थप्पड़ कांड की कड़ी निंदा की
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और ‘भारत जोड़ो’ की सालगिरह
उर्दू अखबारों ने मोदी सरकार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के विचार पर चल रहे विवाद को भी छापा.
पिछले हफ्ते, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ प्रस्ताव पर चर्चा करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के तहत सरकार द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय पैनल का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था.
गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिससे विपक्ष का आरोप है कि वह इस एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है.
5 सितंबर को अपने संपादकीय में इंकलाब ने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार, एक साथ चुनाव संभव बनाने के लिए कम से कम पांच संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी. इसमें कहा गया है कि हालांकि यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या इसके लिए विशेष बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कई मुद्दों- जिसमें अडाणी समूह में कथित स्टॉक हेरफेर के नवीनतम ‘खुलासे’ भी शामिल हैं- पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है.
संपादकीय में कहा गया है कि इसे देखते हुए सरकार को ऐसे कदम नहीं उठाने चाहिए जिनकी तत्काल आवश्यकता नहीं है या जिनका कोई बड़ा लाभ नहीं है.
दूसरी ओर, सहारा ने एक साथ चुनाव के समर्थन में लिखा. 4 सितंबर को अपने संपादकीय में, सहारा ने लिखा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक साथ चुनाव देश के लिए अच्छा हो सकता है और इससे चुनाव खर्च में काफी कमी आएगी.
हालांकि, उन्होंने आश्चर्य भी जताया. इसमें पूछा गया, “इसे कैसे लागू किया जा सकता है. क्या चुनाव कराने के लिए विधानसभाओं और लोकसभा को भंग कर दिया जाएगा.”
G20 और इसरो
G20 शिखर सम्मेलन की खबरों ने भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया. समाचार पत्रों में इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “एजेंडे” पर चर्चा हुई. इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ बातचीत भी शामिल थी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्र सरकार 20 राष्ट्राध्यक्षों और उनके जीवनसाथियों को एक विशेष रात्रिभोज की मेजबानी देगी, जिसमें प्राचीन भारतीय व्यंजनों का आधुनिक रूप देखने को मिलेगा.
अखबारों ने यह भी बताया कि मोदी G20 शिखर सम्मेलन से पहले 8 सितंबर को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन या आसियान के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जकार्ता, इंडोनेशिया गए थे.
इस बीच, इसरो के चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 और पहले सौर मिशन, आदित्य-एल1 को भी पहले पन्ने और संपादकीय में जगह मिली.
3 सितंबर को, सहारा ने एक संपादकीय में कहा कि यह “सराहनीय” था कि इसरो अपने सौर और चंद्र दोनों मिशनों को कम लागत पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर सका. जहां चंद्रयान-3 की लागत कथित तौर पर इसरो को 615 करोड़ रुपये थी, वहीं आदित्य एल1 की लागत 400 करोड़ रुपये आंकी गई थी. इसकी तुलना में, रूस का लूना-25, जो चंद्रयान-3 के उतरने से कुछ दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, कथित तौर पर इसकी लागत लगभग 1,600 करोड़ रुपये थी.
(संपादन: ऋषभ राज)
(उर्दूस्कोप को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ें: ‘जहां कोई नहीं पहुंच सका, वहां भारत पहुंच गया’, उर्दू प्रेस में भी हुई चंद्रयान-3 की सफलता की सराहना