नयी दिल्ली, चार अप्रैल (भाषा) भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) ने कश्मीर के शिक्षा निदेशालय के साथ केंद्र शासित प्रदेश के विद्यार्थियों में वाणिज्यिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किये हैं। यहां सोमवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।
बयान के मुताबिक, यह ज्ञापन समझौता (एमओयू) पांच साल के लिए किया गया है और इस दौरान कश्मीर घाटी के प्राधानाचार्यों के साथ बैठक की जाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि समझौता ज्ञापन पर दस्तखत सरकारी और सरकार द्वारा वित्त पोषित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच वाणिज्यिक शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए किये गये हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘ वाणिज्यिक शिक्षा उद्योग के समावेशी विकास और पूरी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाती है। कश्मीर की समृद्ध प्रतिभाओं, युवा विद्यार्थियों को उचित तरीके से पोषित करने की जरूरत है ताकि युवा पीढ़ी भी देश और समाज में अपने ज्ञान और कौशल से योगदान कर सकें।’’
आईसीएआई ने इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए अपने सभी स्तर के सीए पाठ्यक्रमों की 75 प्रतिशत फीस माफ करने की घोषणा की है।
भाषा धीरज मनीषा
मनीषा
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