गुरुग्राम: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट का हवाला देते हुए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा है कि मनोहर लाल खट्टर प्रशासन के तहत “बेटियां” सुरक्षित नहीं हैं.
हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता हुड्डा ने पिछले हफ्ते अपने चंडीगढ़ आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह दावा किया, जिसे उनके फेसबुक पेज और राज्य कांग्रेस के पेज पर लाइव स्ट्रीम किया गया था.
फिर स्थापित हो गया है कि हरियाणा में बीजेपी-जेजेपी शासन में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं. दिल्ली और हरियाणा देश में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित स्थान हैं.”
उन्होंने जींद और कैथल में स्कूली छात्राओं के कथित यौन उत्पीड़न की हालिया घटनाओं को लेकर हरियाणा की बीजेपी-जेजेपी सरकार पर भी निशाना साधा और मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग की.
हुड्डा ने कहा, “यह आश्चर्य की बात है कि दोनों मामलों में प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया गया है. क्या यह संभव है कि दोनों ही मामलों में प्रिंसिपल छात्रों का यौन उत्पीड़न कर रहे थे और किसी शिक्षक को पता नहीं चला? राज्य सरकार को यह भी स्पष्टीकरण देना होगा कि स्कूलों में शिकायत पेटियां क्यों नहीं हैं.”
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3 दिसंबर को जारी एनसीआरबी की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दर्ज अपराधों के मामले में हरियाणा में अपराध दर 118.7 प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे अधिक थी. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में, दिल्ली में प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 144.4 सबसे अधिक है.
हरियाणा में 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 16,743 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में 16,658 मामले और 2020 में 13,000 मामले दर्ज किए गए.
गुरुवार को दिप्रिंट से बात करते हुए, अखिल भारतीय डेमोक्रेटिक महिला एसोसिएशन (एआईडीडब्ल्यूए) की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमती सांगवान ने कहा: “हम लंबे समय से देख रहे हैं कि हरियाणा में महिलाओं के खिलाफ अपराध का ग्राफ ऊपर जा रहा है. हालांकि, अपराध को रोकने के उपाय करने के बजाय, हम देखते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध से निपटने में प्रणाली को ढुलमुल माना जाता है.
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सांगवान ने कहा, “जींद में एक स्कूल प्रिंसिपल द्वारा स्कूली छात्राओं के यौन उत्पीड़न का उदाहरण लें. लड़कियों की शिकायत अगस्त में अधिकारियों तक पहुंची थी, लेकिन 14 सितंबर तक इस मामले में कुछ नहीं किया गया.”
उनके मुताबिक, महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं सामने आने वाली घटनाओं से कहीं ज्यादा हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में मामले दर्ज ही नहीं हो पाते. उन्होंने कहा कि हालांकि निर्भया त्रासदी के बाद मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि हुई है, समाज, बड़े पैमाने पर, पीड़िता को शर्मसार करने में लगा हुआ है, जो महिलाओं को शिकायतों के साथ आगे आने से रोकता है.
दिप्रिंट ने फोन कॉल के जरिए टिप्पणी के लिए हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज से संपर्क किया, लेकिन खबर छपने तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. प्रतिक्रिया मिलने पर इस रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा.
हरियाणा पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की उच्च दर के पीछे का कारण यह है कि अधिक महिलाएं अपने खिलाफ हुए अपराधों की रिपोर्ट कर रही हैं.
अधिकारी ने कहा, “हमारे पास जिलों में महिला पुलिस स्टेशन हैं जहां महिलाएं आत्मविश्वास के साथ जा सकती हैं और अपने खिलाफ अपराधों की रिपोर्ट कर सकती हैं. एक सक्रिय उपाय के रूप में, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों को ऐसे मामलों की निगरानी के लिए सभी जिलों में नोडल अधिकारी के रूप में कर्तव्य सौंपा गया है.”
अधिकारी ने कहा, “महिलाओं के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए महिला पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है. इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरे हरियाणा में 2 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. ये कैमरे आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखते हैं, जिससे अप्रिय घटनाओं के मामले में तत्काल पुलिस कार्रवाई की जा सकती है.
हरियाणा के बारे में क्या कहती है NCRB की रिपोर्ट?
उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मामलों (2,138) सहित हरियाणा में 2022 में दहेज हत्या के कुल 234 मामले दर्ज किए गए. इस मामले में दूसरे स्थान पर बिहार (1,057) रहा.
राज्य में महिलाओं को आत्महत्या के लिए उकसाने के 202 मामले, पति द्वारा क्रूरता के 5,883 मामले और महिलाओं के अपहरण के 3,050 मामले दर्ज किए गए.
2022 में राज्य भर में बलात्कार के 1,787 मामले दर्ज किए गए, इस मामले में हरियाणा चौथा सबसे खराब राज्य था.
2022 में पूरे हरियाणा में महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के प्रयास के कुल 2,739 मामले दर्ज किए गए, इसके अलावा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत 2,092 मामले दर्ज किए गए.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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