नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दो उच्चस्तरीय बैठकों में जम्मू कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा से जुड़ी साजो-सामान और सुरक्षा व्यवस्था की मंगलवार को समीक्षा की. अधिकारियों ने यह जानकारी दी.
एक के बाद एक हुई बैठकों में यात्रा को लेकर चर्चा की गई, जो दो साल बाद इस वर्ष 30 जून से शुरू होगी और यह ऐसे वक्त में हो रही है, जब केंद्र शासित प्रदेश में हाल में कश्मीरी पंडितों समेत अन्य लोगों की लक्षित हत्याएं की गई हैं.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के साथ-साथ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दोनों बैठकों में शिरकत की. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे और जम्मू-कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह तीर्थयात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए बैठक में शामिल हुए.
वार्षिक तीर्थयात्रा के लिए साजो-सामान पर चर्चा के लिए स्वास्थ्य, दूरसंचार, सड़क परिवहन, नागरिक उड्डयन, आईटी मंत्रालयों के शीर्ष अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया. यह यात्रा 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर तक की जाती है, जो भगवान शिव को समर्पित है.
वार्षिक अमरनाथ यात्रा 2020 और 2021 में कोरोनावायरस महामारी के कारण नहीं हो सकी थी. साल 2019 में, अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करने से ठीक पहले इसे संक्षिप्त कर दिया गया था. यह सरकार के लिए बड़ी सुरक्षा चुनौती है.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
इस तीर्थयात्रा में लगभग तीन लाख श्रद्धालुओं के भाग लेने की संभावना है और यह यात्रा 11 अगस्त को संपन्न हो सकती है.
अधिकारियों ने बताया कि हरेक यात्री को उनकी गतिविधियों और सुरक्षा पर नजर रखने के लिए ‘रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन’ (आरएफआईडी) टैग दिए जाएंगे. इससे पहले आरएफआईडी टैग सिर्फ तीर्थयात्रियों की गाड़ियों को दिए जाते थे.
अधिकारियों ने बताया कि यात्रा के दो मार्गों पर अर्धसैनिक बलों के कम से कम 12,000 जवानों के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर पुलिस के हजारों कर्मियों को भी तैनात किए जाने की उम्मीद है. तीर्थयात्रा का एक मार्ग पहलगाम से है और दूसरा बालटाल होते हुए है.
ड्रोन कैमरे सुरक्षा बलों को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगे.
अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए जाने के बाद से घाटी में गैर मुस्लिमों और बाहरी लोगों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई है.
बडगाम जिले में 12 मई को सरकारी कर्मचारी राहुल भट की आतंकवादियों ने उनके कार्यालय के अंदर घुसकर हत्या कर दी थी. कश्मीरी पंडित भट के कत्ल के एक दिन बाद, पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद ठोकर की पुलवामा जिले में उनके आवास पर आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.
पिछले हफ्ते जम्मू में कटरा के पास एक बस में आग लगने से चार श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी और कम से कम 20 अन्य जख्मी हो गए थे. पुलिस को शक है कि आग लगाने के लिए शायद ‘स्टिकी’ (चिपकाने वाले) बम का इस्तेमाल किया गया था.
भट की हत्या के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए है. उन्होंने घाटी में प्रदर्शन किया और अपने समुदाय के सरकारी कर्मचारियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने तथा उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है.
जम्मू-कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के साझा मंच ‘गुपकर घोषणापत्र गठबंधन’ ने रविवार को कश्मीरी पंडित कर्मचारियों से अपील की कि वे घाटी छोड़कर नहीं जाएं. गठबंधन ने कहा कि यह उनका घर है और यहां से उनका जाना ‘सभी के लिए पीड़ादायक होगा.’
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.
यह भी पढ़ें: पूर्वोत्तर भारत में अगले कुछ दिन और हो सकती है भारी बारिश, असम में बाढ़ से 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित