तिरुवनंतपुरम, नौ मार्च (भाषा) केरल सरकार केंद्र को उसके इस रूख के विरूद्ध अपनी अप्रसन्नता से अवगत करायेगी कि केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड (एचएलएल) की निविदा में राज्य हिस्सा नहीं ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने एचएलएल का विनिवेश करने प्रस्ताव रखा है।
मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी किये गये बयान के अनुसार यहां अपनी एक बैठक में मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को केंद्र के इस रूख के विरूद्ध राज्य की नीति का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने का जिम्मा दिया कि केरल इस निविदा प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकता।
बयान के अनुसार पहले राज्य सरकार ने एचएलएल संगठनों की नीलामी प्रक्रिया में केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (केआईडीसी) को हिस्सा लेने की जिम्मेदारी सौंपी थी। एचएलएल का मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में ही है।
लेकिन केंद्र सरकार ने एक पत्र जारी करके कहा है कि राज्य सरकारें एचएलएल निविदा प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकती हैं।
बयान में कहा गया है, ‘‘ मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को पत्र लिखने एवं इस मुद्दे पर राज्य की असहमति प्रकट करने का जिम्मा दिया गया है।’’’
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राजकुमार माधव
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