शिमला, दो अगस्त (भाषा) हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव से नयी दिल्ली में मुलाकात कर प्राकृतिक आपदा से बेघर और भूमिहीन हुए परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रति परिवार एक बीघा जमीन आवंटित करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने हाल में बादल फटने की घटना और भारी बारिश से राज्य को हुए व्यापक नुकसान की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि मौजूदा मानसून ऋतु में राज्य में इमारतों, बुनियादी ढांचे, सड़कों, पेयजल योजनाओं और रिहायशी संपत्तियों को भारी क्षति पहुंची है और इन घटनाओं में कई लोगों की जान भी गई हैं।
सुक्खू ने कहा कि राज्य का 68 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है, ऐसे में पुनर्वास प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए वन नियमों में ढील दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने नदियों में ड्रेजिंग (गाद निकालने) के मुद्दे पर भी चर्चा की और उससे निकली गाद के सुरक्षित निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया ताकि भविष्य में आपदाओं से बचाव हो सके।
उन्होंने पहाड़ी राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए उनके लिए अलग मानदंड तय करने की आवश्यकता पर बल दिया।
सुक्खू ने बताया कि प्रदेश में बार-बार बादल फटने की घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं और भारी नुकसान का कारण बन रही हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर गृहमंत्री से भी चर्चा की गई है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए एक टीम ने राज्य का दौरा किया था।
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राखी देवेंद्र
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