नई दिल्ली: सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया. इसका उद्देश्य फिल्म पायरेसी पर नकेल कसना और फिल्मों के लिए आयु-आधारित सर्टिफिकेशन का विस्तार करना है.
20 जुलाई को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पेश किए जाने के बाद 27 जुलाई को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दे दी.
विधेयक 1952 के सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन करता है, और अनिवार्य रूप से पायरेसी के खिलाफ नए दंड का प्रावधान करता है और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) को फिल्मों में अपेक्षित सीन को काटने, उन्हें दिखाए जाने के लिए प्रमाणपत्र भी प्रदान करने का अधिकार देता है जो कि स्थायी रूप से हमेशा के लिए मान्य होगा.
सेंसरशिप को लेकर फिल्म उद्योग की ओर से काफी आलोचना और विरोध की आशंकाओं के मद्देनज़र यह विधेयक घुमा-फिराकर पारित हुआ है.
अपने 2021 के संस्करण में, विधेयक ने केंद्र सरकार को सीबीएफसी को बोर्ड द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई फिल्मों की फिर से जांच करने की अनुमति दी – जिससे किसी को भी फिल्म पसंद नहीं आने पर उसके खिलाफ अपील करने की अनुमति मिल जाती.
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इसे फिल्म उद्योग से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो अभी भी फिल्म प्रमाणन अपीलीय न्यायाधिकरण (एफसीएटी) को खत्म किए जाने के नुकसान से जूझ रहा था. एफसीएटी एक वैधानिक निकाय था जो सीबीएफसी के आदेशों के खिलाफ फिल्म निर्माताओं की शिकायतों को सुनता था.
इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने फिल्म इंडस्ट्री के लीडर्स और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की और उसके बाद पिछले महीने संसद में विधेयक का एक नया मसौदा पेश किया गया जिसे अब मंजूरी दे दी गई है.
यह बताते हुए कि 110 साल पुराना भारतीय फिल्म उद्योग दुनिया में सबसे अधिक फिल्में बनाता है, ठाकुर ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि फिल्म इंडस्ट्री पायरेसी के बंधन से मुक्त होने की मांग कर रही है.
उन्होंने कहा कि संशोधित सिनेमैटोग्राफ अधिनियम “भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत” बनाने में मदद करेगा.
आरआरआर और द एलिफेंट व्हिस्परर्स जैसी फिल्मों की अंतर्राष्ट्रीय सफलता का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, “भारत की फिल्में भविष्य में अधिक ऑस्कर और पुरस्कार जीतेंगी. यह (अधिनियम) उस दिशा में एक कदम है.”
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आयु प्रमाणन की नई श्रेणियां
अब तक भारतीय फिल्मों के लिए आयु प्रमाणपत्र की केवल चार श्रेणियां थीं.
‘यू’, या अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन, और ‘ए’, या वयस्क दर्शकों को ही दिखाई जा सकने वाली या बच्चों के लिए प्रतिबंधित श्रेणियां तब पेश की गईं जब 1952 में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम पारित किया गया था.
1983 में दो अतिरिक्त श्रेणियां पेश की गईं: ‘U/A’, मूल रूप से PG13 या 13 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए माता-पिता के गाइडेंस के तहत, और ‘S’, या वैज्ञानिकों जैसे विशेष दर्शकों तक ही सीमित.
अधिनियम में संशोधन अब यू/ए के तहत तीन नई आयु रेटिंग पेश करते हैं: सात साल से ऊपर के बच्चों के लिए यू/ए 7+, 13 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यू/ए 13+ और 16 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यूए 16+.
यदि सीबीएफसी को लगता है कि माता-पिता या कानूनी रूप से वैध अभिभावक 7 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों और किशोरों को इसे देखने की अनुमति देने में अपने विवेक का उपयोग करेंगे, तो फिल्मों को “अप्रतिबंधित सार्वजनिक प्रदर्शन (unrestricted public exhibition)” के लिए भी मंजूरी दी जा सकती है.
नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी प्लेटफार्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम, 2021 के तहत आयु-आधारित इसी रेटिंग का पालन करना होगा.
समस्या यह है कि सीबीएफसी केवल 10 वर्षों के लिए फिल्मों को प्रमाणित कर सकता है – जिसके बाद प्रमाणन की समीक्षा और अद्यतन किया जाता था – अब यह एक प्रमाण पत्र प्रदान करेगा जो पूरे भारत में स्थायी रूप से मान्य होगा.
पायरेसी पर नकेल
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम का उद्देश्य फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग और प्रदर्शन पर रोक लगाकर पायरेसी पर अंकुश लगाना है. संशोधित कानून में अब चोरी के लिए न्यूनतम तीन महीने और तीन साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है.
पायरेसी के दोषी किसी भी व्यक्ति को फिल्म की सकल उत्पादन लागत का 5 प्रतिशत तक जुर्माना देना होगा, लेकिन यह जुर्माना 3 लाख रुपये से कम नहीं होगा.
अधिनियम की धारा 6AA रिकॉर्डिंग करने, किसी व्यक्ति को रिकॉर्ड करने में मदद करने या मालिक की अनुमति के बिना फिल्म की एक प्रति लाइसेंस प्राप्त स्थान पर प्रसारित करने पर रोक लगाती है.
सेक्शन 6AB पाइरेसी के कॉपीराइट और फिल्मों की अनाधिकृत प्रदर्शन से संबंधित है – यह धारा अनिवार्य रूप से किसी फिल्म की कॉपी के ऐसे स्थान पर सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगाती है, जहां इसकी स्क्रीनिंग के लिए लाइसेंस नहीं है, या यदि स्क्रीनिंग, कॉपीराइट अधिनियम 1957 का उल्लंघन करती है.
कॉपीराइट अधिनियम के तहत कुछ छूट इन अपराधों पर लागू होगी – जैसे जब कॉपीराइट वाले कंटेंट का उपयोग निजी तौर पर, रिपोर्टिंग के लिए, या काम की समीक्षा या आलोचना के लिए किया जाता है.
सेंसरशिप का डर
सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन पर वर्षों से काम चल रहा है और सेंसरशिप की आशंकाओं को लेकर संसद में इस पर तीखी बहस हुई है.
फिल्म उद्योग लंबे समय से केंद्र सरकार से पायरेसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहा है. 2013 में, तत्कालीन I&B मंत्री मनीष तिवारी ने एक विशेषज्ञ आयोग का गठन किया, जिसने 1952 अधिनियम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और प्रमाणन और वर्गीकरण से संबंधित दिशा-निर्देशों पर सिफारिशें कीं.
2016 में एक और पैनल स्थापित किया गया था, इस बार को छोड़कर इसकी अध्यक्षता फिल्म निर्माता श्याम बेनेगल ने की थी. इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि सीबीएफसी को पूरी तरह से प्रमाणन संस्था के रूप में कार्य करना चाहिए और किसी भी फिल्म पर बदलाव नहीं थोपना चाहिए.
सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक का पहला संस्करण, 2019 में तत्कालीन सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था, जिसमें पायरेसी के खिलाफ तीन साल तक की कैद या 10 लाख रुपये के जुर्माने अथवा दोनों के साथ दंडात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया था.
मसौदा विधेयक को सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति को भेजा गया था, जिसके अध्यक्ष उस समय सांसद शशि थरूर थे. समाचार रिपोर्टों के अनुसार, समिति ने मार्च 2020 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिनेमैटोग्राफ अधिनियम को अपडेट करने का आह्वान किया गया.
जून 2021 में केंद्र सरकार द्वारा मसौदा विधेयक का एक संशोधित संस्करण जारी किया गया था. यह संस्करण विवादास्पद साबित हुआ और फिल्म उद्योग में हंगामा मच गया.
फिल्म निर्माताओं ने सरकार पर अलोकतांत्रिक होने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने वाली “सुपर सेंसर” होने का आरोप लगाया. यह मसौदा 2021 में एफसीएटी को खत्म करने के तुरंत बाद तैयार किया गया था, जिसे फिल्म निर्माताओं ने अनुचित सेंसरशिप के खिलाफ अपील करने के लिए एक रिड्रेसल फोरम के रूप में इस्तेमाल किया था.
जवाब में, सरकार ने हितधारकों और विशेषज्ञों को विधेयक के मसौदे पर अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया, जिस पर अब पारित विधेयक तैयार करने से पहले विचार किया गया.
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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