लखनऊ, 13 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में औद्योगिक इकाइयों से जुड़े मुद्दों पर सामंजस्य स्थापित करने और शांति कायम करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का आदेश जारी किया है।
उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव डॉक्टर एमके शन्गुमा सुंदरम की ओर से सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि गौतम बुद्ध नगर के औद्योगिक मुद्दों के दृष्टिगत, संबंधित पक्षों के साथ प्रभावी संवाद स्थापित कर औद्योगिक सौहार्द एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार समिति के अध्यक्ष औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे, जबकि अपर मुख्य सचिव (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग) तथा प्रमुख सचिव (श्रम एवं सेवायोजन विभाग) उसके सदस्य नामित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त सदस्य सचिव के रूप में श्रम आयुक्त (कानपुर-उप्र) को नामित किया गया है।
अधिसूचना के मुताबिक श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि के रूप में पांच सदस्य और उद्यमी संघ के प्रतिनिधि के तौर पर तीन सदस्य नामित किये जाएंगे।
अधिसूचना के अनुसार यह उच्च स्तरीय समिति प्राथमिकता के आधार पर संबंधित प्रकरण का परीक्षण करते हुए अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही शासन को प्रस्तुत करेगी।
एक बयान में यह भी कहा गया कि ‘‘निजी स्वार्थों ’’ या राजनीतिक उद्देश्यों से माहौल खराब करने के किसी भी प्रयास की गहन जांच की जाएगी।
बयान में कहा गया, ‘‘उत्तर प्रदेश में अराजकता की अनुमति नहीं दी जाएगी और समस्याओं के उचित समाधान निकाले जाएंगे।’’
सरकार ने दोहराया कि क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए, बातचीत के माध्यम से स्थिति को सामान्य बनाने और कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
भाषा आनन्द मनीष
राजकुमार
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