कोच्चि, 24 दिसंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जनजाति (एसटी) समुदाय के एक सदस्य को आपराधिक मामले में फंसाने और उस पर हमला करने के आरोपी कई वन अधिकारियों की गिरफ्तारी पर दो महीने की रोक लगा दी है।
न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने यह उल्लेख करते हुए वन अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया कि संबंधित व्यक्ति ने निचली अदालत में पेश किए जाने पर मारपीट आदि आरोपों का कभी जिक्र नहीं किया।
उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, ‘जब उक्त अपराध के संबंध में वास्तविक शिकायतकर्ता को अदालत में पेश किया गया था, तो किसी भी हमले का कोई आरोप नहीं था। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए, यह आदेश दिया जाए कि याचिकाकर्ताओं को अगली तारीख तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जो दो महीने बाद है।’
यह आदेश इडुक्की के अधिकारियों द्वारा दायर संयुक्त याचिका पर आया है, जिन्होंने शिकायतकर्ता को सितंबर में एक जंगली जानवर का लगभग दो किलोग्राम मांस रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था।
उसे ऑटोरिक्शा में मांस ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारियों ने अपनी याचिका में दावा किया था कि शिकायतकर्ता ने खुद के पकड़े जाने का प्रतिशोध लेने के लिए उनके खिलाफ शिकायत की है।
भाषा नेत्रपाल सुभाष
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