चंडीगढ़, 13 जुलाई (भाषा) हरियाणा सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश दर्शन सिंह होंगे।
इस संबंध में सरकार की ओर से 12 जुलाई को अधिसूचना जारी की गई।
आयोग में पूर्व कुलपति एस के गक्खड़ समेत चार सदस्य भी होंगे। हरियाणा के विशेष सचिव (अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग) मुकुल कुमार आयोग के सदस्य सचिव होंगे।
आयोग शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को प्रदान किए जाने वाले लाभों और उनके लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों का आकलन करेगा।
यह पिछड़ा वर्ग को राज्य के पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों में दिए जाने वाले आरक्षण के अनुपात का अध्ययन और सिफारिश करेगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग ऐसे उपायों का अध्ययन और सिफारिश भी करेगा जो पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक कल्याण के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
इससे पहले 10 जुलाई को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि राज्य सरकार नए सिरे से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगी।
उन्होंने कहा था, ‘अपने गठन के बाद यह आयोग समुदाय की सभी समस्याओं का ध्यान रखेगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आयोग के माध्यम से लाभार्थियों को सभी योजनाओं का लाभ मिले।’
भाषा नेत्रपाल पवनेश
पवनेश
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