(फाइल फोटो के साथ)
चंडीगढ़, 11 नवंबर (भाषा) हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के लोगों को शीघ्र न्याय दिलाना सुनिश्चित करें तथा उनके खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं।
उन्होंने कहा कि एससी/एसटी से जुड़े सभी मामलों में आरोपपत्र 60 दिनों की तय अवधि के भीतर अदालत में दाखिल की जानी चाहिए।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर बरती गई लापरवाही या कर्तव्य में कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, सैनी ने यहां राज्य-स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में ‘अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989’ और ‘नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955’ के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्णकुमार बेदी भी मौजूद थे।
मुख्यमंत्री ने एससी/एसटी से जुड़े मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए हिसार, फरीदाबाद, पलवल, रोहतक और भिवानी में विशेष अदालतें स्थापित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इन अदालतों से सुनवाई में तेजी आएगी और यह सुनिश्चित होगा कि पीड़ितों को न्याय के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े।
उन्होंने कहा कि इन अदालतों को स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी से पूरी की जाए।
बयान के अनुसार, पीड़ितों को न्याय दिलाने में लापरवाही बरतने के आरोप में 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन जिलों में एससी/एसटी से जुड़े मामलों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, वहां विस्तृत समीक्षा करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएं।
सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय, समानता और हर नागरिक की गरिमा एवं सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है।
भाषा राजकुमार माधव
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