नयी दिल्ली, 31 मई (भाषा) सरकार ने कम से कम तीन अधिवक्ताओं और एक महिला न्यायिक अधिकारी को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नत करने के उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा की गई कुछ लंबित सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।
उच्च न्यायपालिका में सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया से वाकिफ लोगों ने मंगलवार को बताया कि नवंबर, 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए अनुशंसित अधिवक्ताओं अनीश दयाल और अमित शर्मा के नामों को मंजूरी दे दी गई है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में अधिवक्ता सौरभ कृपाल की पदोन्नति पर अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। उनके नाम पर अभी तक सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली है।
अधिवक्ता वसीम सादिक नरगल के नाम को भी मंजूरी दे दी गई है, जिनकी सिफारिश शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने 2017 में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में करने के लिए की थी। उनका नाम कॉलेजियम द्वारा की गई सबसे पुरानी सिफारिशों में से एक है। कॉलेजियम ने 2021 में सरकार के समक्ष फिर से नरगल के नाम का प्रस्ताव भेजा था।
सूत्र ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पश्चिम बंगाल की एक महिला न्यायिक अधिकारी के नाम को भी मंजूरी दे दी गई है। उनका नाम भी पिछले कुछ समय से सरकार के पास लंबित था।
उन्होंने कहा कि नियुक्ति के बारे में सूचना जल्द जारी किए जाने की संभावना है। कुछ न्यायिक अधिकारियों को पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने की भी संभावना है।
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