नई दिल्ली: ऐसे समय में जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत कार्यरत श्रमिकों को उपस्थिति और समय पर वेतन भुगतान से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, भारत के कई राज्यों में पर्याप्त संख्या में लोकपाल (ऑम्बुड्समैन) नहीं हैं, जो प्रभावी शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए इसके तहत अनिवार्य हैं.
ग्रामीण रोजगार योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार, देश के 740 जिलों में से जहां मनरेगा लागू किया गया है, केवल 567 में लोकपाल हैं.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 शिकायत निवारण का प्रावधान करता है और ग्रामीण विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक जिले में जहां एमजीएनआरईजीएस लागू किया गया है, वहां एक लोकपाल होना चाहिए.
कुछ राज्यों में, दो जिलों के लिए एक लोकपाल आवंटित किया गया है, जैसा कि आंध्र प्रदेश में एक ऐसे शिकायत निवारण अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया.
पिछले साल अगस्त में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लोकपाल की नियुक्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए थे. लेकिन कई राज्यों ने अभी तक इनका अनुपालन नहीं किया है.
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मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम आदि राज्यों में कई जिले हैं जहां अब तक कोई लोकपाल या नरेगा लोकपाल नियुक्त नहीं किया गया है.
उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश में 75 में से केवल 35 जिलों में लोकपाल है. मंत्रालय के पोर्टल से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में, 52 जिलों में जहां मनरेगा लागू किया गया है, केवल 12 में लोकपाल है.
मनरेगा के तहत काम की मांग के मामले में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र शीर्ष राज्यों में से हैं.
दिप्रिंट को एक लिखित जवाब में, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ईमेल के माध्यम से कहा, “लोकपाल की भर्ती, विस्तार और हटाना एक सतत प्रक्रिया है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लोकपालों की संख्या कम है लेकिन इन राज्यों में भर्ती प्रक्रिया अभी भी जारी है और विभिन्न चरणों में है.
इसमें कहा गया है, “मंत्रालय ने मध्यावधि समीक्षा, श्रम बजट संशोधन आदि के दौरान अपने-अपने राज्यों में लोकपाल की भर्ती के लिए राज्यों के साथ निरंतर फॉलो-अप कार्रवाई की है.”
कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकपाल की अनुपस्थिति, श्रमिकों को अपनी समस्याओं का समाधान करने के अवसर से वंचित कर देती है.
सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार की दिशा में काम करने वाले मंच लिबटेक इंडिया के एक वरिष्ठ शोधकर्ता चक्रधर बुद्ध ने दिप्रिंट को बताया कि कार्यस्थलों पर उपस्थिति के लिए राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम (एनएमएमएस) और मजदूरी के निपटान के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के कार्यान्वयन को लेकर केंद्र के दबाव के बाद श्रमिकों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने कहा, “अधिकांश जिलों में कोई प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र नहीं है. 2009 में केंद्र सरकार के निर्देशों के बावजूद, अधिनियम की धारा 27 के तहत लोकपाल के पद कुछ राज्यों में खाली हैं.”
उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली रामबेटी ऐसी ही एक श्रमिक हैं. 2006 से मनरेगा के तहत काम कर रही रामबेटी ने दिप्रिंट से बात करते हुए कहा, “हम किसी लोकपाल के बारे में नहीं जानते हैं. भुगतान में देरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए हम अपने जिला कार्यालय जाते हैं. हममें से अधिकांश लोग अपनी समस्याओं के निवारण के लिए खंड विकास अधिकारी या जिले के अधिकारियों के पास जाते हैं.
यहां तक कि जिन राज्यों में जिलों में लोकपाल नियुक्त किए गए हैं, वहां रिपोर्ट अपलोड करने के लिए कंप्यूटर और प्रशिक्षित कर्मचारियों जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी की शिकायतें हैं.
पिछले दो वर्षों में राज्यों में लोकपालों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर डालने से पता चलता है कि बहुत कम लोगों ने कार्रवाई रिपोर्ट और उनके द्वारा किए गए कार्यों की अनिवार्य त्रैमासिक और वार्षिक रिपोर्ट दाखिल की है.
ग्रामीण विकास मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार, 740 जिलों में से केवल 114 जिलों ने इस वर्ष (वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए) वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल की है.
जब पंजाब में पटियाला जिले के लोकपाल गुरनेतार सिंह से उन्हें प्रदान किए गए बुनियादी ढांचे के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: “मेरे पास कंप्यूटर या डेस्कटॉप, क्षेत्र के दौरे के लिए एक वाहन, कार्यालय कर्मचारी आदि जैसे बुनियादी ढांचे नहीं हैं. पिछले तीन-चार माह से मासिक पारिश्रमिक भी नहीं दिया गया है. आप एक लोकपाल से कैसे काम करने की उम्मीद करते हैं?”
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‘बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हुईं’
दिप्रिंट ने उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब में जिन तीन लोकपालों से बात की, उन्होंने कहा कि जब लोकपाल के आदेशों पर कार्रवाई करने की बात आती है, तो राज्य मशीनरी बहुत तत्पर नहीं होती है.
यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है. इस वित्तीय वर्ष में देशभर के लोकपालों ने करीब 12.16 लाख रुपये (गलत भुगतान होने की स्थिति में अधिकारियों या कर्मियों से) वसूलने का आदेश दिया, जिसमें से 13 दिसंबर तक केवल 4.89 लाख रुपये ही वसूले जा सके.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में एसोसिएट प्रोफेसर और सेंटर फॉर सोशल ऑडिट के प्रभारी डॉ. सी. धीरजा ने दिप्रिंट को बताया कि इस साल की शुरुआत में, संस्थान ने लोकपालों को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में बताने के लिए प्रशिक्षण दिया था. वे शिकायतों का निपटारा कर सकते हैं और लोकपाल मोबाइल एप्लिकेशन पर जानकारी अपलोड कर सकते हैं – जिसे पिछले साल ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया था. ऐप का उद्देश्य मनरेगा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाना है.
उसने कहा, “कई जिलों में, लोकपालों के पास कंप्यूटर और अन्य बुनियादी ढांचे नहीं हैं. बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं होतीं. बड़ी संख्या में लोकपालों के पास ग्रामीण विकास की कोई पृष्ठभूमि या मनरेगा की स्पष्ट समझ नहीं है. अब, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों ने लोकपालों को सामाजिक ऑडिट सुनवाई में भाग लेने और इन बैठकों में उठाए गए मामलों पर काम करने के लिए कहा है.”
कर्मचारियों को लोकपाल के बारे में जानकारी नहीं
ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, 23 प्रकार की शिकायतें या मुद्दे हैं जिन पर एक लोकपाल गौर कर सकता है. शिकायतें सीधे लोकपाल को की जा सकती हैं या वह मीडिया रिपोर्ट्स का स्वत: संज्ञान ले सकता है या क्षेत्र निरीक्षण के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है.
मजदूरी के भुगतान में देरी, काम की गुणवत्ता, धन जारी करने, घरों के पंजीकरण, कार्यस्थल सुविधाओं आदि से संबंधित शिकायतें लोकपाल से की जा सकती हैं. लेकिन कई कर्मचारियों को इस प्रावधान के बारे में जानकारी नहीं है.
यह इस वित्तीय वर्ष में लोकपालों को प्राप्त शिकायतों की संख्या में परिलक्षित होता है.
मंत्रालय के पोर्टल के अनुसार, विभिन्न राज्यों में लोकपालों को 2,874 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 13 दिसंबर तक 826 लंबित हैं. शिकायत संख्या बहुत कम है क्योंकि पूरे भारत में मनरेगा के तहत लगभग 14.36 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं.
यूपी के जालौन जिले के मलकपुरा के ग्राम प्रधान, अमित ने दिप्रिंट को बताया: “जिला कार्यालय में, नरेगा लोकपाल के लिए एक कमरा है, लेकिन श्रमिकों को नियुक्त किए गए व्यक्ति का नाम या नंबर नहीं पता है.”
ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिप्रिंट को अपने जवाब में कहा था: “राज्यों को लोकपाल के कामकाज के बारे में महात्मा गांधी नरेगा लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न उपाय करने का निर्देश दिया गया है, जैसे नागरिक सूचना बोर्डों पर लोकपाल का नाम और मोबाइल नंबर, सामाजिक अंकेक्षण जनसुनवाई में लोकपाल की उपस्थिति, ग्राम पंचायतों में दीवार पेंटिंग, सोशल मीडिया आदि.”
लेकिन पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोकपालों ने दिप्रिंट को बताया कि इस संबंध में बहुत कम काम किया जा रहा है.
यही स्थिति झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम की भी है. मनरेगा के तहत 2017 से काम कर रहे मनोज कुमार नायक ने कहा कि उनके जिले के लिए एक लोकपाल नियुक्त है, लेकिन बहुत से लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं. “मैं उनसे बैठकों में मिल चुका हूं, लेकिन बहुत से श्रमिकों को मनरेगा लोकपाल के बारे में जानकारी नहीं है. हममें से केवल कुछ लोग जो थोड़ा-बहुत पढ़े-लिखे हैं, लोकपाल के बारे में जानते हैं. अधिकांश श्रमिक अपनी शिकायतें जिले में एमजीएनआरईजीएस हेल्पडेस्क और फिर जिला कार्यालय में दर्ज कराते हैं.
इसके अलावा, तीन राज्यों में लोकपालों ने कहा कि लोकपालों द्वारा दिए गए फैसलों (जैसा कि दिशानिर्देशों में वर्णित है) या आदेशों का अनुपालन बहुत कम हुआ है.
इस सितंबर में, पटियाला के लोकपाल गुरनेतार सिंह ने जिले के 13 गांवों के लगभग 400 श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने का आदेश दिया – जिसका भुगतान राज्य द्वारा किया जाना है यदि श्रमिकों को मांग उठाए जाने के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है.
पंजाब सरकार के पूर्व जिला विकास और पंचायत अधिकारी सिंह ने कहा कि यह पहली बार है कि राज्य में इस तरह का आदेश पारित किया गया है. उन्होंने कहा, “बेरोजगारी भत्ता न मिलने के संबंध में बहुत सारी शिकायतें थीं. श्रमिकों को पैसा देने की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है.”
बुद्ध ने बताया कि लोकपाल की नियुक्ति का प्राथमिक लक्ष्य जिला स्तर पर मनरेगा कार्यान्वयन का आकलन करने और श्रमिकों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष को पेश करना है.
उन्होंने कहा, “ऐसे मामलों में जहां सक्षम लोकपाल मौजूद हैं, राज्य मशीनरी पर उनकी निर्भरता स्वतंत्रता से समझौता करती है, उनके मूल उद्देश्य को कमजोर करती है.”
(संपादनः शिव पाण्डेय)
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