यह केंद्र की सांसद आदर्श ग्राम विकास योजना के तहत सांसदों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में ‘गोद लिए’ गांवों पर ग्राउंड रिपोर्ट की सीरीज़ की दूसरी स्टोरी है.
वाराणसी: महत्वाकांक्षी ग्रामीण भारत वाराणसी जिले के ककरहिया गांव का सरकारी प्राथमिक विद्यालय सुंदर चित्रों वाली कक्षा से जीवंत है. यहां, धूल भरे ब्लैकबोर्ड के बजाय, स्टूडेंट्स अपने टीचर से एक बड़ी स्क्रीन की मदद से सीख रहे हैं. उत्तर प्रदेश का यह गांव, जो कभी अपने पहलवानों और अखाड़ों के लिए जाना जाता था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘गोद’ लिए जाने के बाद से आधुनिकता की ओर बढ़ गया है, लेकिन इसके बाहर एक अलग ही हकीकत सामने आती है.
ककरहिया गांव के 1,100 निवासियों में से एक, छाया देवी चिल्लाती हैं, “यह पानी की टंकी काम कब करेगी?” यह एक ऐसा सवाल है जो वे यहां आने वाले लोगों से पूछती हैं. कुछ ही मिनटों में अन्य ग्रामीण आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी आवाज़ में निराशा है क्योंकि वह एक बहुत बड़े स्टील और कंक्रीट के पानी के टॉवर की छाया में खड़े थे, जिसके बाहर लगे बोर्ड पर लिखा है कि इसे 1.45 करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया था और जनवरी 2019 में इसका काम पूरा हुआ, लेकिन ग्रामीणों का दावा है कि बनने के बाद से इसमें एक बूंद भी पानी नहीं आया है. निवासी विकास ने शिकायत की, “हमें बोरवेल के पानी पर ज़िंदा रहना पड़ता है.”
पीएम मोदी ने 2017-8 में सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) के तहत ककरहिया को गोद लिया था, जिसने सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श ग्राम विकसित करने का काम सौंपा. दिशानिर्देशों के अनुसार, हर एक सांसद से मार्च 2019 तक तीन ग्राम पंचायतें और 2024 तक अतिरिक्त पांच ग्राम पंचायतें गोद लेने की उम्मीद की गई थी. अक्टूबर 2014 में योजना की शुरुआत के बाद से मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में सात गांवों — ककरहिया, जयापुर, नागेपुर, परमपुर, पूरे बरियार, पुरे गांव और कुरुहुआ को गोद लिया है.
जबकि SAGY के कार्यान्वयन के मिश्रित परिणाम देखने को मिले हैं, सवाल यह है कि क्या मोदी की सीधी निगरानी वाले गांवों का प्रदर्शन दूसरों की तुलना में बेहतर है?
स्पष्ट तस्वीर पाने के लिए दिप्रिंट ने इस महीने की शुरुआत में इन सात गांवों में से चार का दौरा किया — जयापुर, ककरहिया, पूरे बरियार और पूरे गांव. सभी में खूबसूरती से चित्रित स्कूल बिल्डिंग, पंचायत भवन, आंगनवाड़ी केंद्र और नई कंक्रीट वाली सड़कें और भौतिक बदलाव देखने मिलते हैं, जहां भी SAGY परियोजनाएं पूरी हुई हैं, वहां पीएम मोदी को श्रेय देने वाले होर्डिंग भी लगे हैं.
पीएम के अधीन आने के बाद से इन गांवों ने निजी कंपनियों से बढ़ी हुई फंडिंग ली है, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन, वेदांता और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेट लिमिटेड (एचपीसीएल) जैसे दिग्गजों से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) योगदान भी शामिल है.
पिछले साल पूरे बरियार ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के जेन-नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के हिस्से के रूप में विभिन्न देशों के 29 विदेशी सांसदों की मेज़बानी की थी. आगंतुकों ने ग्रामीणों से बातचीत की, स्वयं सहायता समूहों से उत्पाद खरीदे और रंग-बिरंगी मालाएं लहराते हुए तस्वीरें खिंचवाईं.
हालांकि, इन गांवों के माध्यम से एक स्वतंत्र यात्रा से इस क्यूरेटेड छवि में दरारें दिखाई देती हैं. ग्रामीण अपनी उन्नत सुविधाओं से संतुष्ट हैं, फिर भी वह योजनाओं को लागू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कभी-कभी गांव के आधार पर राशन, स्ट्रीटलाइट और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं तक पहुंचने में परेशानी होती है.
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कल्पना चावला कक्षाओं के लिए एटीएम और ओपन जिम
एक दशक से भी कम समय पहले, मोदी के पहले गोद लिए गए गांव जयापुर में एटीएम, बैंक शाखा, डाकघर और यहां तक कि बस स्टॉप जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं थीं. 2015 के बेसलाइन सर्वेक्षण ने इन कमियों की पहचान की और गांव में सुधार के लिए एक रूपरेखा तैयार की.
अधिकांश लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं. लगभग 3,200 लोगों की आबादी वाले जयापुर में अब एक पुनर्निर्मित पंचायत कार्यालय, एक ऑपन जिम, एक सार्वजनिक शौचालय, दो बैंक और एक एटीएम है. जयापुर के प्रधान राज कुमार यादव ने दिप्रिंट को बताया, “गांव बदल गया है. आप जहां भी देखें, वहां बदलाव है.”
बदलाव सिर्फ शारीरिक नहीं है, सामाजिक भी है. उदाहरण के लिए पूरे बरियार के स्कूल में रानी लक्ष्मी बाई और कल्पना चावला जैसी महिला प्रतीकों के नाम पर कक्षाएं हैं.
इन गांवों की यात्रा से “इज्जत घर” (शौचालय) का पता चलता है, जो सभी घरों में रहने वाली महिलाओं के नाम से चिह्नित हैं. गोद लिए जाने के बाद से जयापुर में 327, नागेपुर में 507, परमपुर में 639 और पूरे बरियार में 233 शौचालय बने हैं.
पूरे बरियार निवासी रंजू ने गर्व से अपने इज्जत घर के बाहर अपना नाम दिखाते हुए कहा, “हमें शौचालय दिए जाने से पहले खेतों में जाना पड़ता था, लेकिन जब से पीएम मोदी ने गांव को गोद लिया है, मैं सुरक्षित महसूस करती हूं.”
ककरहिया में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने गांव के पावरलूम पर बनी साड़ियां दिखा रही हैं. निवासी रीता देवी ने कहा, “इन समूहों का हिस्सा होने से हमें बहुत अधिक स्वतंत्रता मिली है. पहले, हम अपने घरों तक ही सीमित थे, लेकिन अब हम काम करते हैं और लोगों से बात करते हैं.”
ककरहिया और जयापुर में राजा राममोहन राय फाउंडेशन द्वारा निर्मित ‘लाइब्रेरी’ भी है. हालांकि, ये वर्तमान में केवल 20 किताबों वाला बुकशेल्फ हैं.
जब इन सात गांवों की बात आती है तो अधिकारी लगातार सतर्क नज़र आते हैं. सभी सात गांवों पर वाराणसी जिला अधिकारियों द्वारा 12 अप्रैल की प्रगति रिपोर्ट में उनमें किए गए सभी कार्यों और जो कुछ भी किया जाना बाकी है — सड़कों से लेकर विद्युतीकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन तक का उल्लेख किया गया है.
पूरे बरियार के वास्तविक प्रधान अरविंद सिंह पटेल ने कहा, “पीएम मोदी द्वारा गांवों को गोद लेने से पहले, हमें बहुत कम बजट मिलता था. इसलिए, सभी विकास कार्य नहीं किए जा सके थे, लेकिन जब से उन्होंने (पीएम) इस गांव को गोद लिया है, ग्राम सभा को इतनी सीएसआर फंडिंग मिली है कि हमारे पास शायद ही कोई विकास कार्य बचा है. जो भी कुछ विकास परियोजनाएं बची हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री ने 1.5 करोड़ रुपये का सीआरएस बजट मंजूर किया है. चुनाव के बाद इस गांव में कोई विकास कार्य अधूरा नहीं रहेगा.”
लेकिन सब कुछ सुखद नहीं है. देश में किसी अन्य के विपरीत सुविधाओं का दावा करने के बावजूद, ग्रामीण उन मुद्दों के बारे में मुखर हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है और जो उनके जीवन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं.
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पानी का संकट
ककरहिया में ग्रामीण अनियमित जल आपूर्ति से थक चुके हैं और काम न करने वाली टंकी के कारण परेशान हैं. निवासी जितेंद्र कुमार पटेल ने पानी की टंकी की ओर इशारा करते हुए कहा, “उन्होंने इस पर 1.45 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और इसके लिए कोई जवाबदेही नहीं है. इसने कभी ठीक से काम नहीं किया. मैं इसे लिखित रूप में दे सकता हूं, आप किसी से भी पूछ लीजिए.”
निराश होकर निवासियों ने ग्राम प्रधान पूजा के पति सूरज कुमार गोंड का सामना किया. जब पूजा से पूछा गया कि वे प्रधान कब चुनी गईं तो किसी ने फुसफुसाकर जवाब दिया.
1993 में एक संवैधानिक संशोधन में ग्राम प्रधान या सरपंच के एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए. हालांकि, पूजा जैसे मामले अमेज़ॉन प्राइम पर आई लोकप्रिय वेब सीरीज़ पंचायत में दर्शाई गई वास्तविकता को प्रतिबिंबित करते हैं — निर्वाचित महिलाएं होती हैं, लेकिन आमतौर पर पति या परिवार के पुरुष सदस्य कार्यालय चलाते हैं.
इस समीकरण से वाकिफ ग्रामीणों ने सूरज कुमार से जवाब मांगा. कोई भी निश्चित नहीं था कि समस्या क्या थी, और 2019 में पूर्ण चिह्नित होने के बावजूद टैंकर ने घरों में पानी की आपूर्ति क्यों शुरू नहीं की थी.
पटेल ने आरोप लगाया, “यह (पाइपलाइन) भी हर जगह लीक होती है. अगर वे इसे अभी चालू करते हैं, तो आप पानी को हर जगह फैलते हुए देखेंगे.”
हालांकि, सूरज कुमार ने पानी की टंकी का नियंत्रण ग्राम प्रशासन को सौंपने में देरी के लिए वाराणसी जल निगम (जल विभाग) को दोषी ठहराया.
उन्होंने दावा किया, “मुझे टैंक का कार्यभार संभाले अभी कुछ ही दिन हुए हैं. तब से यह काम कर रहा है. इससे पहले जल निगम के एक इंजीनियर के पास चार्ज था और उनके अधिकारी इसे चला रहे थे. वो इसे अपनी मनमर्जी से चला रहे थे और ग्रामीणों को पानी देने के बजाय पास के तालाब को भर रहे थे, जहां भी इसके कनेक्शन नहीं थे और पानी लीक हो रहा था, हमने इसे ठीक कर दिया था.”
ग्रामीणों ने इस तथ्य की पुष्टि की कि टैंक कुछ दिनों से काम कर रहा है, लेकिन इसके निरंतर कामकाज पर अविश्वास मंडरा रहा है. उन्होंने और अधिक उत्तरों की मांग की. जितेंद्र कुमार ने पूछा, “आप तीन-चार साल से प्रधान हैं. आपने पहले कार्यभार क्यों नहीं संभाला?”
पूरे गांव में भी पानी की समस्या है. निवासी चिंता देवी ने दावा किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि पीएम मोदी ने उनके गांव को गोद लिया है. उन्होंने कहा, “मैं अपने घर के पास चापाकल (हैंड पंप) चलाती हूं क्योंकि मेरे घर में पानी नहीं आता.”
उनकी पड़ोसी निर्मला देवी ने कहा, “जब से उन्होंने हमें गोद लिया है तब से कुछ भी नहीं बदला है, गांव अभी भी वैसा ही है. वहां उस मंदिर में भी पानी नहीं आता, यहां तक कि हैंडपंप भी नहीं है. मैं कैसे कहूं कि उन्होंने हमें गोद ले लिया है? हमें कोई लाभ नहीं मिला है.”
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दो महीने से राशन नहीं
ककरहिया में पानी ही एकमात्र चिंता नहीं थी, भोजन भी चिंता का विषय था. कई ग्रामीणों ने दावा किया कि 13 अप्रैल को दिप्रिंट के दौरे से पहले उन्हें दो महीने से राशन नहीं मिला था.
एक निवासी ने प्रधान के पति सूरज कुमार से शिकायत की, “हमें दो महीने से राशन क्यों नहीं मिला? उन्होंने हमारे अंगूठे के निशान तो ले लिए हैं.”
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीब परिवारों को हर महीने 5 किलो अनाज मिलता है. हालांकि, निवासियों ने आरोप लगाया कि कोटिदार (राशन वितरण एजेंट) उनसे राशन के लिए बायोमेट्रिक अंगूठा लगवाते थे, लेकिन खाद्यान्न जारी नहीं करते थे.
एक अन्य निवासी ने आरोप लगाया, “कोटिदार हम सभी को हमारे अंगूठे के निशान से सिस्टम में चेक करवाता है और अपना काम करवाता है, लेकिन (वह) हर किसी को राशन नहीं देते. मैंने अपना अंगूठा दो बार लगाया और एक मैसेज मिला कि आपको राशन मिल गया है, लेकिन मुझे यह कभी नहीं मिला.”
सूरज कुमार ने दावा किया कि उन्होंने इस महीने की शुरुआत में राशन की आपूर्ति न होने के संबंध में खंड विकास कार्यालय में एक लिखित शिकायत दर्ज की थी और उन्हें दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है.
स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता के मुद्दे
ककरहिया और शुद्ध गांव दोनों की अधिकांश गलियों में स्ट्रीट लाइट की कमी है. हालांकि, ककरहिया में एक सौर स्ट्रीटलाइट है, जिसमें एक छोटा सा बोर्ड है पीएम मोदी को इसका श्रेय देता हुआ जिस पर घोषणा है कि इसे 2018-19 में 21,700 रुपये की लागत से बनाया गया था, लेकिन एक निवासी विकास ने दिप्रिंट को बताया कि स्ट्रीट लाइट को बिजली देने वाली बैटरी कभी चोरी हो गई थी और तब से यह काम नहीं कर रही है.
निवासियों ने रात में बाहर निकलते समय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए लाइट की कमी पर अपनी निराशा साझा की. छाया देवी ने सड़कों के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए कहा, “कुछ महीने पहले एक लड़की कोचिंग से घर लौट रही थी. अंधेरा था. वे साइकिल की चपेट में आ गई और बहुत बुरी तरह घायल हो गई. हम प्रधान को बता रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी ने इसे ठीक नहीं किया गया है.”
हालांकि, ताज़ा पेंट और साफ-सुथरे आंगन इन गांवों में कई घरों को आकर्षक बनाते हैं, लेकिन गंदगी के ढेर जस के तस बने हैं. उदाहरण के लिए ककरहिया में खुले नालों में पानी भर जाने से कई घरों में गंदगी फैल गई है, जिससे दुर्गंध पैदा होती है और मच्छर आते हैं.
‘लापता’ घर
पूरे बरियार में कई निवासियों ने अपने घर दिखाए या गर्व से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) योजना के तहत आवास (घर) के आवंटन को दर्शाने वाले प्रमाण पत्र प्रदर्शित किए.
इस योजना के तहत जयापुर में 2022-23 में 15, 2021-22 में तीन और 2020-21 में नौ अन्य घर पूरे हुए. इसी तरह अन्य गांवों में भी कई घर बनाए गए हैं. वाराणसी में अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर दिप्रिंट को बताया कि सीएसआर के माध्यम से सभी सात गांवों के लिए कुल 192 अतिरिक्त घर स्वीकृत किए गए हैं.
हालांकि, ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन एक अलग तस्वीर प्रस्तुत करता है. उदाहरण के लिए ककरहिया में, एक “घर” की बाहरी दीवार पर घोषणा की गई कि इसे 2020-21 में बनाया गया था, लेकिन वहां केवल चार दीवारें, एक सीढ़ियां और एक शौचालय था, जिसमें कोई प्रवेश द्वार या कंक्रीट की छत नहीं थी. अंदर अभी भी ईंटें और सीमेंट बिखरा हुआ था.
पूरे गांव में अनिल कुमार पटेल, जो आने-जाने के लिए हाथ से चलने वाली विकलांग तिपहिया साइकिल पर निर्भर हैं, का दावा है कि उन्हें एक साल पहले एक घर मिला था. हालांकि, वे इसमें रहने में सक्षम नहीं है क्योंकि उनके पास इसे रहने योग्य बनाने के लिए पैसों की कमी है. पटेल के अनुसार, उन्हें घर आवंटित होने के बाद 95 दिनों के श्रम के लिए मनरेगा का भुगतान नहीं मिला है.
पटेल ने अपना और अपनी पत्नी का आधार कार्ड और बैंक पासबुक दिखाते हुए कहा, “मैं वहां नहीं गया क्योंकि मैं चाहता था कि पैसे आएं ताकि मैं घर की मरम्मत करा सकूं और उसमें रहना शुरू कर सकूं.”
मनरेगा के लाभार्थियों को अकुशल श्रम के लिए 90.95 रुपये की दैनिक दर पर 95 दिनों का रोज़गार मिलता है.
पटेल ने कहा, “मैं जांच कर रहा हूं, लेकिन पैसा मेरे पास नहीं आया है. मैं इसे हर दिन चैक करता हूं.”
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