जयपुर, 14 जून (भाषा) मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेताओं द्वारा पेपर लीक मामले में राजस्थान में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापों को लेकर लगातार जारी हमलों के बीच राज्य के वित्त विभाग ने यहां ईडी के जोनल कार्यालय का पंजीकरण शुल्क माफ कर दिया है।
वित्त विभाग का प्रभार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास हैं उन्होंने इस संबंध में अधिसूचना (नोटिफिकेशन) जारी किया।
जारी आदेश में कहा गया है कि ‘राज्य सरकार की राय है कि ऐसा करना जनहित में समीचीन है, इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय के झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया के जयपुर के जोनल कार्यालय जयपुर के पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निष्पादित लीज डीड पर पंजीकरण देय शुल्क को माफ किया जाता है।’’
आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि पंजीकरण राशि कितनी है।
ईडी ने वित्त विभाग को अपने जोनल कार्यालय भवन का पंजीकरण शुल्क माफ करने का प्रस्ताव भेजा था। वित्त विभाग ने प्रस्ताव स्वीकार करते हुए अब शुल्क माफ करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
ईडी ने हाल ही में पेपर लीक मामलों को लेकर कई स्थानों पर छापे मारे, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया था।
भाषा कुंज अर्पणा
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