नई दिल्ली: गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को मोरबी दुर्घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए गृह विभाग सहित अधिकारियों को नोटिस जारी कर सात दिनों के बाद घटना की रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है.
अदालत ने कहा, ‘हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं.’
मोरबी दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए, जिसमें कम से कम 134 लोगों की जान चली गई, गुजरात हाई कोर्ट ने मामले का आत्म संज्ञान लिया. हाई कोर्ट ने कार्यवाही शुरू होने से पहले हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी.
चीफ जस्टिस, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, सरकारी वकील और सभी सरकारी वकीलों सहित हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने अपना सम्मान व्यक्त किया.
हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को घटना पर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए गृह विभाग, शहरी आवास, नगर आयुक्त और मानवाधिकार सहित अधिकारियों को अधिसूचना जारी की. गुजरात हाई कोर्ट ने एक बयान में कहा, ‘हम राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की उम्मीद करते हैं.’
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गौरतलब है कि मोरबी कांड में 134 लोगों की मौत के संबंध में प्रकाशित खबरों पर संज्ञान लेने के लिए रजिस्ट्री को भी नोटिस जारी किया गया है. इससे पहले 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ गुजरात के मोरबी में पुल ढहने वाली जगह का दौरा किया था.
प्रधानमंत्री ने माच्छू नदी पुल ढहने वाली जगह पर बचाव और राहत कार्यों में लगे लोगों से मुलाकात की थी. पीएम मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल घायलों से मिलने मोरबी के सिविल अस्पताल पहुंचे.
बता दें कि, 30 अक्टूबर को मोरबी शहर में एक केबल सस्पेंशन ब्रिज के ढह जाने से माच्छू नदी में लोगों के गिरने से महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 135 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक घायल हो गए थे.
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग में मोरबी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना के बाद से जारी बचाव और राहत कार्यों के बारे में जानकारी दी गई थी. हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई थी.
पीएमओ ने कहा गया था कि प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले.
उच्च स्तरीय बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, गृह मंत्री हर्ष सांघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया था.
प्रधानमंत्री ने पहले कहा था कि बचाव और राहत कार्यों में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी.
साथ ही, गुजरात सरकार ने पुल गिरने की घटना की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है. मोरबी पुल ढहने के मामले में ओरेवा के अधिकारियों, पुल का नवीनीकरण करने वाली कंपनी, टिकट बेचने वालों और सुरक्षाकर्मियों सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है.
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