नयी दिल्ली, 26 अप्रैल (भाषा) केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने के उद्देश्य से दूरसंचार कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली एक ‘योजना’ पर काम कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
ब्रॉडबैंड इंडिया मंच के एक कार्यक्रम में सार्वभौमिक सेवा दायितव निधि (यूएसओएफ) के प्रशासक हरि रंजन राव ने कहा कि वर्तमान में 99 प्रतिशत गावों में बहुत कम लागत पर 4जी इंटरनेट सेवा उपलब्ध है।
भारतनेट परियोजना की सफलता और हर गांव तक ‘ऑप्टिकल फाइबर’ आधारित इंटरनेट के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के बारे में बात करते हुए राव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर आधारित ब्रॉडबैंड बहुत प्रतिस्पर्धी दर पर पेश करना होगा।
गौरतलब है कि सरकार ने भारतनेट परियोजना के तहत देशभर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में तेज गति वाला ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
राव ने कहा, ‘‘हम 1.47 लाख ग्राम पंचायतों तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि सभी छह लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर के तहत लाया जाएगा। ऐसे में अचानक से मेरा काम तीन गुना हो गया है, जबकि संसाधन और योजना अभी वही है। हमें देखना होगा कि इसे कम से कम समय में कैसे संभव किया जा सके।’’
भाषा जतिन अजय
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